लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: आमदार अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीवेळी शिंदे गटाने पुरावे सादर करण्यासाठी १४ दिवसांचा कालावधी मागितला. याला ठाकरे गटाने आक्षेप घेतला. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे पुरावे सादर करण्याची गरज नाही, कोर्टाने आखून दिलेल्या लक्ष्मणरेषेमध्ये राहून काम करायला हवे, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाकडून करण्यात आला. त्यावर काहीसे वैतागत ‘मी सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐकू की स्वत: निर्णय घेऊ?’ असा सवाल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाला केला.
शिंदे गटाकडून २१ जून रोजी पक्षाची बैठकच घेतली गेली नाही, असा युक्तिवाद केला. जीवाची भीती असल्याने गुवाहाटीहून बैठकीसाठी आलो नाही, असेही सांगण्यात आले. त्यावर ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी आक्षेप नोंदवला. एकीकडे शिंदे गट सांगतोय की बैठक झालीच नाही आणि दुसरीकडे याचिकेत म्हटले जातेय ही बैठक झाली मात्र ती बेकायदेशीर होती. दोन परस्परविरोधी भूमिका कशा घेतल्या जाऊ शकतात, असा सवाल कामत यांनी केला.
उदय सामंत यांच्या याचिकेमुळे गोंधळ
मंत्री आणि शिंदे गटाचे नेते उदय सामंत यांच्या दोन स्वाक्षऱ्यांचा मुद्दा ठाकरे गटाने उपस्थित केला. शिंदे गट उदय सामंत यांच्या स्वाक्षरीचा आधार घेत होते. यावेळी ठाकरे गटाने युक्तीवाद केला. उदय सामंत हे नंतर शिंदे गटामध्ये गेले. त्यामुळे ते आपल्याच याचिकेवर आक्षेप कसा घेऊ शकतात? उदय सामंत यांच्या दोन परस्परविरोधी याचिकांवर स्वाक्षरी आहेत. एका याचिकेवर ते म्हणतात की उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख आहेत, तर दुसऱ्या याचिकेवर ते म्हणतात की, ते पक्षप्रमुख नाहीत. त्यामुळे हा काय घोळ आहे? त्यामुळे शिंदे गटाची याचिका बेकायदेशीर आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजावर परिणाम होईल, असा निर्णय तुम्ही घेऊ नका, असे ठाकरे गटाने म्हटले.