विधिमंडळ अधिवेशन केवळ दोन दिवसांचे; कामकाज सल्लागार समितीत निर्णय, फडणवीस बैठकीतून पडले बाहेर

दोन दिवसांच्या कामकाजात प्रश्नोत्तरे, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी नसतील. अधिवेशनासाठी विधानभवनात येणाऱ्या प्रत्येकासाठी कोरोनाची चाचणी अनिवार्य असेल.

मुंबई : विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ५ आणि ६ जुलै असे दोनच दिवस भरविण्याचा निर्णय विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मंगळवारी घेण्यात आला. त्यावर संतप्त झालेले विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे बैठकीतून बाहेर पडले.

मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, कोरोना आणि इतर मुद्यांवर चर्चेचा आग्रह विरोधकांकडून धरला जात असतानाच सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांचेच अधिवेशन करण्याची भूमिका घेतली. दोन दिवसांच्या कामकाजात प्रश्नोत्तरे, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी नसतील. अधिवेशनासाठी विधानभवनात येणाऱ्या प्रत्येकासाठी कोरोनाची चाचणी अनिवार्य असेल.

राज्यासमोरील प्रश्नांपासून सरकारने पळ काढला आहे. लोकशाही बासनात गुंडाळायची सरकारची कार्यपद्धती आहे. विधानसभा अध्यक्ष निवडीवरून काहीच भूमिका नाही. मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षणावर काहीच भूमिका नाही. त्यासाठी विशेष अधिवेशन नाही. संसदीय लोकशाहीत ही गंभीर बाब आहे. अनिर्बंध प्रशासन आणि मंत्री यांच्यावर प्रश्न विचारायचेच नाहीत का?, असे सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केले. हजारोंच्या संख्येने पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन चालते मग अधिवेशन का नाही? दोन दिवसांचे अधिवेशन हे जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्यासारखे असून आम्ही रस्त्यावर उतरून सरकारला जाब विचारू असे फडणवीस म्हणाले.

कोरोनाचा प्रादुर्भाव, त्यातच नवा स्ट्रेन आला आहे, अशा परिस्थितीत अधिवेशन दोनच दिवस होईल. परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावा लागत आहे.
    - अनिल परब,   संसदीय कामकाज मंत्री