कायद्याचा अन्वयार्थ लावणे आवश्यक - अ‍ॅड. जाई वैद्य

‘मीटू’ ही चळवळ आहे का? ‘मीटू’ म्हणजे काय? याबाबत लोकांना स्पष्टता येणे आवश्यक आहे.

मुंबई : ‘मीटू’ ही चळवळ आहे का? ‘मीटू’ म्हणजे काय? याबाबत लोकांना स्पष्टता येणे आवश्यक आहे. चिपको आंदोलनाप्रमाणे हे सामाजिक - राजकीय प्रकारचे आंदोलन आहे का? नाही! ही चळवळ नाही! आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराची तक्रार केली तर समाजात आपलीच बदनामी होईल या भीतीने महिला सहसा त्यांच्यावर झालेल्या लैंगिक शोषणाबाबत बाहेर कुठेही वाच्यता करीत नाहीत. मात्र, काही महिलांनी पुढाकार घेत धारिष्ट दाखविले. समाजमाध्यमांचा आधार घेत त्यांनी त्यांच्यावरील अत्याचाराची कहाणी सांगितली. या महिलांचे धाडस बघून आणखी महिलांनी आपबिती सांगितली. त्यामुळे ही एक चळवळ नसून मानवी साखळी आहे, असे मत अ‍ॅड. जाई वैद्य यांनी व्यक्त केले.
महिला दिनानिमित्त अ‍ॅड. जाई वैद्य म्हणाल्या की, ज्या महिला आपल्यावरील अत्याचाराबाबत बोलतच नव्हत्या त्या समाजमाध्यमांच्या ‘प्लॅटफॉर्मवर’ व्यक्त होऊ लागल्या. त्यातील खरे किती आणि खोटे किती, हा तपासाचा भाग आहे. याला विरोध झाला. विन्ता नंदा आणि तनुश्री दत्ता यांनी अनुक्रमे आलोकनाथ आणि नाना पाटेकर यांच्यासारख्या दिग्गज कलाकारांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले. या दोघी इतकी वर्षे झोपल्या होत्या का? आता इतक्या वर्षांनी का आरोप केले? यात नक्की काहीतरी काळेबेरे आहे, अशी उघडपणे चर्चाही करण्यात आली आणि या दोघींवर टीकाही करण्यात आली. स्त्री म्हटले की असे प्रश्न विचारले जातातच. मात्र पुरुषांना अशा आरोपांना सामोरे जावे लागत नाही. समाज लगेचच त्यांची अगतिकता समजून घेतोे.
महिला चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी आपल्याविरोधात नक्की कोणत्या बाबी जात आहेत याचा अभ्यास करायला हवा. महिलांचे लैंगिक शोषण अनेकविध कारणांनी होऊ शकते. कामाच्या जागी होणारी स्त्रियांची लैंगिक पिळवणूक आणि लैंगिक शोषण यासाठी कायदे आहेत. मात्र रस्त्यावर झालेल्या छेडछाडीचे काय? रस्त्यावर होणारी छेडछाड लैंगिक शोषण कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. पण त्यामुळे महिलांनी आत्महत्या केल्याचीही उदाहरणे आहेत. महिलांना संरक्षण देणारे कायदे असले तरी त्याचा अन्वयार्थ लावताना महिलांना ज्या सामाजिक पातळीवरील विरोधाचा सामना करावा लागतो त्याचाही विचार करायला हवा. परिस्थितीनुसार कायद्याचा अन्वयार्थ लावून त्याचा महिलांना फायदा कसा होईल? महिलांविरुद्ध प्रचलित असणारे विविध सामाजिक पूर्वग्रह लक्षात घेऊन कायद्याचा योग्य तो अन्वयार्थ लावल्यास कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होईल. मीटू चळवळीला पुरुषांनी केलेल्या विरोधातून समाजाचा महिलांप्रति असलेल्या दृष्टिकोनाचेच प्रतिबिंब खटल्यात दिसते आणि तेच नंतर न्यायदान प्रक्रियेत आणि निकालातही पडलेले दिसते. न्यायालयाने महिलांविरुद्ध कार्यरत असलेल्या कुठल्या सामाजिक पूर्वग्रहांचा विचार करायला हवा याबद्दल न्यायालयांना काही मार्गदर्शक तत्त्वे दिली जाणे आवश्यक आहे. म्हणजे प्रत्येक निकालपत्रात या सर्व बाबींचा विचार केला गेला आहे किंवा नाही हे स्पष्ट होईल. आजच्या घडीला नव्या कायद्यांपेक्षा महिलांविषयीचा पूर्वग्रहरहित दृष्टिकोन आणि त्याचा न्यायदानप्रक्रियेत वापर याची गरज आहे. त्यासाठी महिलांसाठीच्या कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी जास्त आवश्यक आहे.