जमीन मोजणी होणार जलदगतीने, प्रत्येक जिल्ह्यात खासगी भूमापक; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती

निश्चित वेळेत जमिनीची मोजणीसह हद्द कायम

मुंबई: जमीन मोजणी प्रकरणांचा निपटारा अचूक, जलद, गुणवत्तापूर्ण व पारदर्शी पद्धतीने व्हावा यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांत प्रशिक्षित परवानाधारक भूमापक आणि भूमापन एजन्सी नियुक्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतला आहे. याबद्दलची कार्यपद्धती निश्चित करून लवकरच शासनाने आदेश जारी केला आहे. निश्चित वेळापत्रकानुसार जमिनीची मोजणी व हद्द कायम करावी लागेल. कागदपत्रे नसल्यास पंचनामा केला जाणार आहे. गैरप्रकार आढळल्यास संबंधितांचा परवाना रद्द करण्याची कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता रखडलेल्या जमीन मोजणीच्या कामांना गती येणार आहे.

प्रशिक्षित उमेदवार 

निवड झालेल्या उमेदवारांना भूमी अभिलेख विभागामार्फत दोन आठवड्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. ते पूर्ण केल्यानंतर परीक्षा घेतली जाईल आणि पात्र उमेदवारांना छत्रपती संभाजीनगर येथील लैंड रेकॉर्ड ट्रेनिंग अकादमीकडून दोन वर्षांसाठी वैध असलेला परवाना दिला जाईल.

'ई-मोजणी २.०' या आधुनिक सॉफ्टवेअरचा वापर 

भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोजणीचे काम केले जाते. तथापि, मोजणीसाठी वाढते अर्ज व मर्यादित शासकीय मनुष्यबळामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत याकरिता जिल्हास्तरावर परवानाधारक भूमापकांची नियुक्ती तांत्रिकदृष्ट्या पात्र असणाऱ्या एजन्सीकडून करण्यात येत आहे. कामात अचूकता राहावी यासाठी या भूमापकांना 'ई-मोजणी २.०' या आधुनिक सॉफ्टवेअरचा वापर करावा लागणार असून प्रत्येक भूमापकास दरमहा किमान वीस मोजणी प्रकरणे निकाली काढणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मोजणीनंतरचा नकाशा आणि कागदपत्रे ऑनलाईन अपलोड केल्यानंतर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडून अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांची समिती 

योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यामध्ये एन.आय.सी.चे तांत्रिक सल्लागार, आय.टी.आय.चे प्राचार्य आणि जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचा समावेश आहे. खासगी भूमापक म्हणून आय.टी.आय. (सर्व्हेइंग) आदी पदवीधरांची नियुक्ती होणार आहे.

केवळ जागेची मोजणी न झाल्यामुळे अनेक कामे थांबून राहतात. उद्योजक आणि नवीन व्यवसायासाठी सुरुवात देखील करता येत नाही. राज्याच्या प्रगतीसाठी बाधा होत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता तातडीने मोजणी होईल, सर्वसामान्यांचा मनस्ताप वाचेल, वेळ वाचेल. चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री