तिसऱ्या मुंबईसाठी एमआयडीसी, सिडकोच्या धर्तीवर हाेणार भूसंपादन

१२४ गावे नव्या नगरामध्ये; लवकरच धोरण जाहीर; जमीन मालकांना मिळणार दोन पर्याय

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ‘मुंबई ३.०’ अर्थात कर्नाळा - साई - चिरनेर (केएससी) नवनगर उभारणीसाठी सिडको आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) यांच्या धर्तीवर भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी लवकरच धोरण जाहीर केले जाणार आहे. त्यामध्ये १२.५ टक्के किंवा २२.५ टक्के असे दोन पर्याय जमीन मालकांना देण्याचा विचार केला जात आहे. 

तिसऱ्या मुंबईत नवी मुंबई विमानतळ अधिसूचित क्षेत्रातील ८० गावे, खोपटा नवनगर अधिसूचित क्षेत्रातील ३३ गावे, मुंबई महानगर प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील २ गावे आणि रायगड प्रादेशिक योजना क्षेत्रातील ९ गावे अशी एकूण १२४ गावे या नव्या नगरामध्ये असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन लागणार आहे. त्याला स्थानिकांचा विरोध होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत यशस्वी ठरलेल्या मॉडेलनुसार भूसंपादन करण्याचा एमएमआरडीएचा विचार आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून यशस्वी ठरलेल्या सिडको, एमआयडीसीच्या योजनाच केएससी नवनगरात लागू करण्यात येणार आहेत. केएससी नवनगराच्या विकासासाठी एमएमआरडीएच्या अधिपत्याखाली स्वतंत्र संस्था स्थापन करणार आहे.

आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आधुनिक शहर 

अटल सेतू प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य होण्यासाठी, तसेच मुंबई महानगर प्रदेशाचा जीडीपी ३०० अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याच्या नीती आयोगाच्या विकास आराखड्याचा भाग म्हणून अटल सेतू प्रभावित क्षेत्रातील ३२३.४४ चौरस किमी क्षेत्रातील गावांचा विकास साधून आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आधुनिक सुविधांचे हे नवे शहर वसविले जाणार आहे. 

हे नवनगर ३२ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफळावर उभे राहणार आहे. याचा मास्टर प्लॅन आणि सविस्तर विकास धोरण एमएमआरडीए तयार करत आहे. 

...असा दिला जाणार मोबदला 

१२.५ टक्के विकसित भूखंडाच्या धोरणानुसार प्रकल्पग्रस्तांना संपादित जमिनीच्या बदल्यात विकसित केलेली १२.५ टक्के जमीन परत दिली जाते. यापैकी ३० टक्के जागा सामाजिक सुविधा आणि सार्वजनिक उपयोगांसाठी राखीव ठेवली जाते. 

२२.५ टक्केचे धोरण नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांसाठी २०१४पासून लागू आहे. या योजनेत पुनर्वसित गावांना शाळा, आरोग्य केंद्र, बाजारपेठ, प्रशासनिक इमारत, धार्मिक स्थळे अशा सर्व सुविधा दिल्या जातात. 

एमआयडीसीचे धोरण लागू करण्याचा विचार आहे. यानुसार औद्योगिक प्रकल्पांसाठी संपादित जमिनीतील १५ टक्के औद्योगिक आणि ५ टक्के व्यावसायिक जमीन संबंधित प्रकल्पग्रस्तांना परत देण्याचा विचार आहे.