जयंत होवाळमुंबई :
कुर्ला सीएसटी मार्गाचे रखडलेले रुंदीकरण, गर्दी नियंत्रणात उदासिनता, लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष, वाहतूक नियोजनाचा बोजवारा आणि विकास नियोजन आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आलेले अपयश, या प्रमुख कारणांमुळे कुर्ला स्थानक ते अगदी सीएसटी रोडपर्यंत बजबजपुरी माजली आहे. अपघाताच्या घटनेने हा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे.
वांद्रे-कुर्ला संकुल (बीकेसी) ते यादव मंडईमार्गे जोडणारा सर्वात छोटा मार्ग आणि जेथे अपघात झाला होता, तेथे गर्दी कमी करण्यासाठी विकास नियोजन आराखड्यात तरतूद आहे. मात्र, चार दशके हा आराखडा कागदावरच आहे. आराखड्याची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी नगरसेवक, आमदार, खासदारांनी फारसे लक्ष दिलेले नसल्याचे चित्र आहे. साहजिकच आराखड्याच्या अंमलबजावणीअभावी एस. जी. बर्वे मार्गावरील वाहतुकीला अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. सध्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाअंतर्गत जेथे भूखंडांचा पुनर्विकास झाला आहे, तेथेच फक्त रस्ता रुंदीकरण झाले आहे. मात्र, अपघातस्थळाजवळ अजूनही रस्त्याच्या कडेला झोपड्या कायम आहेत.
फेरीवाल्यांचे अतिक्रमण कायम रस्ता कोंडीमुक्त करण्यासाठी सर्व अतिक्रमण आणि फेरीवाल्यांना हटवण्यात पालिका प्रशासनाला अपयश आले आहे, अशी टीका सिटिझन ट्रान्सपोर्ट कमिटी (सीटीसी) चे संस्थापक सदस्य जितेंद्र गुप्ता यांनी केली.
१९८० पासून दुर्लक्षकुर्ल्यातील या दुर्घटनेला ‘व्होट बँके’चे राजकारणही कारणीभूत आहे, असा आरोप गुप्ता यांनी केला. गर्दी, वाहतूक नियोजनाचा अभाव, अतिक्रमणे, फेरीवाले आदी मुद्द्यांकडे १९८० पासूनच मी लोकप्रतिनिधींचे लक्ष वेधले होते.कुर्ला स्थानकाजवळील मेट्रोचे स्थानक बर्वे मार्गावरील हलाव पूल येथे आहे. त्यामुळे कुर्ला रेल्वे स्थानक ते मेट्रो स्थानकापर्यंतचा रस्त्यावरील वाहतूक आणि पादचाऱ्यांची ये-जा वाढणार असल्याची कल्पनाही त्यांना दिली होती. पण, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असेही ते म्हणाले.
न्यायालयाचा आदेश अन् पालिकेचे अपयश- शहरातील प्रत्येक रस्त्याच्या रुंदीनुसार त्याच्या दोन्ही बाजूला फूटपाथ असणे आवश्यक आहे, असा उच्च न्यायालयाचा आदेश आहे. मात्र, अपघात झालेल्या बर्वे मार्गावर कोणताही फूटपाथ दिसत नाही.- हे फूटपाथ असते, तर अपघातातील जिवीतहानीचे प्रमाण कमी राहिले असते. त्यातच हा मार्ग अत्यंत वर्दळीचा असूनही रस्ताच्या मधोमध दुभाजकही नाहीत.- भाजी मंडई आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या फेरीवाल्यांमुळे येथे खूप गर्दी होते. ती कमी करण्याच्या दृष्टीने यादव मंडईचा पुनर्विकास करणे गरजेचे होते. पण, महापालिकेला त्यात अपयश आल्याचा आरोप आता होत आहे.