कुर्ला हॉटेल दुर्घटना; पीडितांच्या नातेवाइकांना ५० लाख द्या ! उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेला भरपाई देण्याचे आदेश

Kurla Hotel tragedy: कुर्ला येथील एका हॉटेलला लागलेल्या आगीत  मृत्युमुखी पडलेल्या  आठजणांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला मंगळवारी दिले. महापालिका कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरली, असे निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.  

मुंबई - कुर्ला येथील एका हॉटेलला लागलेल्या आगीत  मृत्युमुखी पडलेल्या  आठजणांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला मंगळवारी दिले. महापालिका कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरली, असे निरीक्षणही न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.  

कुर्ल्यातील ‘सिटी किनारा’ हॉटेलला १६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी लागलेल्या आगीत आठजणांचा मृत्यू झाला. त्यातील सातजण १८ ते २० वयोगटांतील विद्यार्थी होते; तर, आठवी व्यक्ती डिझाइन इंजिनिअर होती. या घटनेची चौकशी करावी, अशी मागणी या सर्वांच्या पालकांनी लोकायुक्तांकडे केली होती. मात्र, लोकायुक्तांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये त्यांची मागणी फेटाळली. त्या निर्णयाला पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांच्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी झाली. 

‘१२ आठवड्यांत भरपाई द्या’
याचिका फेटाळताना लोकायुक्तांनी पालिकेला पीडितांच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी एक लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले. मात्र, भरपाईच्या रकमेत वाढ करावी, अशी मागणीही नातेवाइकांनी केली. 
याचिकेवर उच्च न्यायालयाने १२ आठवड्यांत पीडित व्यक्तीच्या नातेवाइकांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश पालिकेला दिले. आगीच्या घटनेवेळी आठही पीडित मेझानाइन मजल्यावर होते. त्यांचा तिथेच मृत्यू झाला होता. 

...तर ही आग लागलीच नसती
पालिका कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याने ‘किनारा’मधील गैरप्रकार सुरूच राहिला. शेवटी आग लागली आणि त्यात जीवितहानी झाली. अग्निशमन दलाची परवानगी हॉटेलकडे नाही, हे माहीत असूनही पालिकेने कारवाई केली नाही, हे धक्कादायक आहे, असे न्या. बी. पी. कुलाबावाला व न्या. फिर्दोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
‘पालिकेचा निष्काळजीपणा आणि वैधानिक कर्तव्यांचे उल्लंघन, हे आगीचे कारण आहे. अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या चुकांसाठी पालिकेला जबाबदार धरले जाऊ शकते. आठजणांच्या जीवितहानीमुळे त्यांच्या कुुटुंबीयांना राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत बहाल केलेल्या जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाले आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
हॉटेलने परवान्यातील अनेक अटींचे उल्लंघन केले. स्टोअरेजच्या जागेचा वापरही हॉटेलसाठी करण्यात आला. आमच्या मते केवळ, ‘किनारा’च्या मालकानेच नाही, तर अग्निशमन दलाची ‘एनओसी’ नसतानाही परवाना देणाऱ्या पालिकेने नियमांचे उल्लंघन केले आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.