कुर्ला ‘बेस्ट’ अपघात; चालकाचा परवाना रद्दच; हलकी, दुचाकी वाहने चालवण्यास दिली मुभा

या घटनेनंतर बेस्ट बस चालकांच्या पात्रतेबाबत आणि नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते.

महेश कोलेमुंबई : डिसेंबर २०२४ मध्ये कुर्ला येथे घडलेल्या भीषण बेस्ट बस अपघात प्रकरणात महत्त्वाची कारवाई करत परिवहन विभागाने चालक संजय मोरे यांचा अवजड वाहन (ट्रान्सपोर्ट) चालवण्याचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आला आहे मात्र, त्यांचे हलक्या वाहन (एलएमव्ही) आणि दुचाकी परवाने अद्याप वैध ठेवले आहे. 

९ डिसेंबर २०२४ रोजी कुर्ला पश्चिम येथे मोरे चालवत असलेल्या बेस्ट बसने पादचाऱ्यांसह अनेक वाहनांना धडक दिली होती. या अपघातात अनेकांचा मृत्यू झाला, तर ४० हून अधिक जण जखमी झाले होते. या घटनेनंतर बेस्ट बस चालकांच्या पात्रतेबाबत आणि नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले होते. दरम्यान, ३० मार्च २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने मोरे यांना जामीन मंजूर केला असून प्रकरणाची सुनावणी अद्याप सुरू आहे.

आरटीओ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोटार वाहन कायदा १९८८ च्या कलम १९ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करत अवजड वाहन चालवण्याचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली आहे. या तरतुदीनुसार, सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या किंवा गंभीर गुन्ह्यात सहभागी आढळलेल्या चालकाचा परवाना रद्द किंवा निलंबित करण्याचे अधिकार आरटीओला आहेत. सुनावणीची संधी दिल्यानंतर संबंधित परवाना कायमस्वरूपी किंवा ठरावीक कालावधीसाठी रद्द केला जाऊ शकतो.

मान्यताप्राप्त संस्थेतून पुनःप्रशिक्षण अधिकार अवजड वाहन चालवताना जबाबदारी अधिक असते. या घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला, असे एका वरिष्ठ परिवहन अधिकाऱ्याने सांगितले. परवाना रद्द झाल्यास संबंधित वाहन वर्ग चालवणे कायदेशीरदृष्ट्या निषिद्ध ठरते. तर निलंबनात ठरावीक अटी पूर्ण केल्यानंतर मान्यताप्राप्त संस्थेतून पुनःप्रशिक्षण, परवाना मिळू शकतो.

‘सारथी’वर पर्याय नसल्याने कारवाईत मोठी अडचणअधिकाऱ्यांनी सांगितले,कोणत्याही प्रकारणांमहदये वाहन चालकांचा परवाना रद्द ( रिव्होक) करण्याचा पर्याय सारथी सारथी ४.० या संगणक प्रणालीवर उपलब्ध नाही. त्यावर केवळ ब्लॉक, निलंबित आणि कॅन्सल हे तीनच पर्याय उपलब्ध आहेत. रद्द (रिव्होक) हा पर्याय संगणक प्रणालीवर उपलब्ध नसल्याने अनेक कारवाई करताना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी वडाळा आरटीओने आयुक्तालयासोबत पत्रव्यवहार केल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.