शिंदे समितीला मिळालेल्या कुणबी नोंदी जुन्याच, ओबीसींना चिंता करण्याची गरज नाही; बबनराव तायवाडेंनी स्पष्टच सांगितलं

रविवारी राज्य शासनाकडून राजपत्र आणि मराठा आरक्षणाचा मसुदा घेऊन मराठा आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा केली.

Maratha Reservation ( Marathi News ) : मुंबई- गेल्या काही दिवसापासून मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू आहे. रविवारी राज्य शासनाकडून राजपत्र आणि मराठा आरक्षणाचा मसुदा घेऊन मराठा आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्याची घोषणा केली. यावर आता ओबीसी नेत्यांनी ओबीसींना चिंता न करण्याच्याचे आवाहन केले आहे. याबाबत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी प्रतिक्रीया दिली. 

"शिंदे समितीला मिळालेल्या ५४ लाख नोंदी जुन्याच आहेत, यामुळे याच्यात काही नवीन काय झाले असं काही म्हणता येणार नाही. नवीन लोक आतमध्ये आले असं काही होणार नाही आणि म्हणून यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागला नाही या मतावर मी ठाम आहे, असं  डॉ. बबनराव तायवाडे म्हणाले. 

अंतरवालीत पोहोचताच मनोज जरांगेंच्या चार महत्वाच्या सूचना; मराठा समाजाला सांगितले 'काय करायचे'

गेल्या काही दिवसापासून मराठा आरक्षण मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठे आंदोलन सुरू केले आहे. जरांगे पाटील यांनी ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. या मागणीला ओबीसी नेत्यांनी विरोध केला आहे. मराठा समाजाल आरक्षण द्या पण ओबीसीतून नको, त्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्या अशी मागणी होत. यावरुन आरोप -प्रत्यारोप सुरू आहेत. 

मंत्री छगन भुजबळांचा हल्लाबोल

दरम्यान, काल राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणचा मसुदा मराठा आरक्षण समितीला देण्यात आला. यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले. यावरुन मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रीया देत टीकाही केली. . "मराठा आरक्षण अध्यादेश मसुद्याचे पत्र काढून मराठा समाजाचा विजय झाला असे म्हटले जात असले तरी मला काय तस वाटत नाही. झुंडशाहीने अशा प्रकारचे कायदे आणि नियम बदलता येत नाही. आम्ही सुद्धा शपथ घेताना कुठल्याही दबावाला बळी न पडता आम्ही निर्णय घेऊ अशी शपथ आम्ही सर्व मंत्रिमंडळानी घेतली आहे. मात्र ओबीसींना गाफील ठेऊन मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला जात आहे, याचा सर्वांनाच विचार करावा लागेल असे सांगत १६ फेब्रुवारी पर्यंत ओबीसींसह सर्व समाज बांधवांनी या आरक्षणाच्या विषयावर आपल्या हरकती नोंदवाव्यात," असं आवाहन मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलं आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत काढण्यात आलेल्या अध्यादेशानंतर आज नाशिक येथे मंत्री छगन भुजबळ यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी आरक्षण प्रश्नावरून जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

यावेळी मंत्री छगन भुजबळ म्हणाले की, "झुंडशाहीच्या नावाखाली कुणीही कुठले कायदे नियम करू शकत नाही. आज घेण्यात आलेला हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीत बसणारा नाही. आता शासनाने केवळ एक मसुदा प्रसारित केला असून याचं नोटिफिकेशनमध्ये रुपांतर नंतर होणार आहे. शासनाने यासाठी १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत हरकती मागवल्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजाचे वकील, संघटना आणि नेत्यांनी याचा अभ्यास करून या हरकती पाठवण्याचे काम करावे असे आवाहन केले. तसेच अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने देखील लवकरच कायदेतज्ञांशी चर्चा करून हरकती नोंदविण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली.