राज्यातील सहकारी बँकांची शिखर बँक म्हणजे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक. ही बँक अनेक वर्षं तोट्यात होती. तोटाही थोडा-थोडका नव्हे, कोट्यवधींचा होता आणि तो भरून निघत नव्हता. हे सगळं गूढ नाबार्डच्या एका अहवालानंतर उकललं. कर्जवाटपातील प्रचंड अनियमितता आणि इतर अनेक नियमबाह्य कामांमुळे बँक डबघाईला आल्याचा शेरा नाबार्डने मारला. त्याच्या पुढे जात रिझर्व्ह बँकेनं तर थेट संचालक मंडळाकडेच बोट नेलं आणि राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली. कारण, बँकेच्या संचालक मंडळावर सगळेच राजकारणी होते. तेही तत्कालीन सत्ताधारी आणि विरोधी दिग्गज. बँकेच्या अध्यक्षपदी माणिकराव पाटील होते, तर संचालकांमध्ये अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे, हसन मुश्रीफ यांच्यासारखे बडे नेते. वर्चस्व काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं असलं, तरी सर्वपक्षीय नेतेमंडळी या संचालक मंडळात होती. त्यापैकीच ७० जणांवर पाच दिवसांत गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा राजकारण तापण्याची चिन्हं निर्माण झाली आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात राज्य सहकारी बँकेचं स्थान अत्यंत महत्त्वाचं आहे. ही बँक म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राजकारणाचा-अर्थकारणाचा कणाच होती. अनेक सहकारी कारखाने-संस्था काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या मालकीच्या होत्या-आहेत. या संस्थांना, आपल्या 'खास' माणसांना राज्य सहकारी बँकेतून कर्ज दिली गेली, हे कर्जवाटप नियमबाह्य पद्धतीने झालं, कुठलेही निकष पूर्ण न करणाऱ्या संस्थांना अमाप पैसे दिले गेले, या कर्जाच्या वसुलीमध्ये तर प्रचंड अनियमितता होती आणि त्यामुळे बँकेचा तोटा वाढत गेला, असा ऑडिट रिपोर्ट नाबार्डने दिला होता. त्याची गंभीर दखल घेत रिझर्व्ह बँकेनंही या प्रकरणात सखोल चौकशी केली आणि 'सब गोलमाल है', असाच अहवाल दिला. संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित का करू नये, अशी विचारणा त्यांनी केल्यानंतर, २०११ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्य सहकारी बँकेचं संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. तेव्हा राजकारणात मोठं वादळ उठलं होतं.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६० मधील कलम ८३ च्या चौकशीत तत्कालीन संचालक मंडळाच्या 'कृती व अ-कृतीमुळे बँकेचे नुकसान झाले' असल्याचा ठपका चौकशी अधिकारी ए. के. चव्हाण यांनी २०१४ मध्ये ठेवला होता. बँकेला झालेल्या आर्थिक तोट्याची संचालकांवरील जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कलम ८८ नुसार चौकशी करण्याचा आदेश सहकार आयुक्त दिनेश ओऊळकर यांनी काढला होता. या चौकशीसाठी अपर निबंधक शिवाजी पहिनकर यांची प्राधिकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु, सगळेच बडे नेते असल्यानं त्यांच्याकडून सहकार्य मिळत नव्हतं आणि ही चौकशी लांबत गेली. परंतु, माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांचा या प्रकरणात प्रवेश झाला आणि चौकशीला गती आली.
सुरिंदर अरोरा यांनी २०१५ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रार दाखल केली होती. बँकेवर वेळोवेळी संचालक मंडळात राहिलेल्या राजकीय नेत्यांनी आपल्या निकटवर्तीयांना व मर्जीतील लोकांना नियमबाह्यपणे कर्जांचे वितरण केल्याने बँक डबघाईस आल्याचे समोर आले असून याप्रकरणी तत्कालीन संचालक व अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवून चौकशी करावी, अशी विनंती अरोरा यांनी केली होती. मात्र, पोलिसांनी त्याची दखल न घेतल्याने त्यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका केली होती.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर मुंबई पोलिसांच्या इकॉनॉमिक ऑफेन्स विंगने २९ जानेवारी रोजी अरोरा यांचा तपशीलवार जबाब नोंदवून घेतला. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीच न केल्याने न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने 'इओडब्ल्यू'च्या पोलिस उपायुक्तांना न्यायालयात पाचारण करून उत्तर मागितले. त्यानुसार दोन आठवड्यांपूर्वी ते न्यायालयात हजर राहिले. परंतु, चौकशीअंती राजकीय नेत्यांवरील आरोपांत तथ्य आढळले नसल्याने फौजदारी दंड संहितेच्या कलम १६९ अन्वये कनिष्ठ न्यायालयात अहवाल सादर करणार असल्याचे त्यांनी सरकारी वकिलांमार्फत सांगितले. तेव्हा, खंडपीठाने त्यांना फटकारलं. 'एफआयआरच नोंदवला नसताना तुम्ही तो अहवाल न्यायालयात कसा सादर करणार?', असा प्रश्न न्यायाधीशांनी केला आणि निर्णय राखून ठेवला. अखेर आज न्या. एस सी धर्माधिकारी आणि एस के शिंदे यांनी अजित पवारांसह ७० जणांवर पाच दिवसांत एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले.