कोस्टल रोडलगतची जागा नागरिकांसाठी खुली ठेवा! सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश; व्यावसायिक वापरही नको

व्यावसायिक किंवा निवासी बांधकामे उभारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई

मुंबई : धर्मवीर स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड (दक्षिण) लगतची समुद्रात भराव टाकून निर्माण केलेली जागा सर्व नागरिकांसाठी खुली ठेवण्याचे निर्देश देण्याबरोबरच, त्या जागांवर कोणतीही व्यावसायिक किंवा निवासी बांधकामे उभारण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी मनाई केली. त्यात रिलायन्स इंडस्ट्रीजने 'सीएसआर' अंतर्गत लँडस्केपिंगसाठी प्रस्तावित केलेल्या जागेचाही समावेश आहे. 

मुंबई महापालिकेने खासगी संस्थांना सुशोभीकरणाची कामे देण्यासाठी काढलेल्या 'स्वारस्य अभिव्यक्ती'ला (ईओआय) आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर न्या. जे. के. महेश्वरी आणि न्या. अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. वरील निर्देशांनंतर न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.

कोस्टल रोड प्रकल्पाशी संबंधित विकासकामांसंदर्भात (उदा. समुद्रकिनारी आणि रस्त्यावरील लैंडस्केपिंग) न्यायालयाच्या २०२२च्या आदेशानेच याचिकाकर्त्याची चिंता दूर झाली आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. रिलायन्ससारख्या कॉपोर्रेट संस्थेकडे काम दिल्यास परिसराचे व्यापारीकरण होण्याची भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली होती. मात्र, भराव टाकून निर्माण केलेली जमीन आज किंवा भविष्यात कधीही निवासी अथवा व्यावसायिक हेतूंनी वापरता येणार नाही, असे न्यायालयाच्या २०२२च्या आदेशातच स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते, असे खंडपीठाने याचिकाकर्त्याच्या निदर्शनास आणले.

न्यायालयाच्या आदेशात काय? 

मुंबई कोस्टल रोड (दक्षिण) प्रकल्प 'सीएसआर' अंतर्गत विकासासाठी देण्यात आला आहे, तो सामान्य जनतेसाठी खुला राहील. जेथे अतिरिक्त विकासकामे आवश्यक असतील किंवा भविष्यात देखभालीची लागेल तो भाग अपवाद असेल. ही कामे संबंधित कॉर्पोरेट संस्थेकडून महापालिकेच्या सूचनांनुसार आणि समन्वयाने केली जातील. आम्हाला सार्वजनिक हिताचीच चिंता आहे, सार्वजनिक कामे सुरू राहिली पाहिजेत, असे निरीक्षण न्या. महेश्वरी यांनी नोंदवले.

नेमके प्रकरण काय ? 

जिप्नेश जैन यांनी पालिकेच्या 'ईओआय'ला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. कोस्टल रोड परिसरातील सुशोभीकरण, विकास आणि दीर्घकालीन देखभालीसाठी 'स्वयंसेवी संस्था' नेमण्याचा प्रस्ताव होता. तथापि, रिलायन्स इंडस्ट्रीज किंवा रिलायन्स फाउंडेशन यांना स्वयंसेवी संस्था म्हणून सुशोभीकरण करण्यास परवानगी देणारा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी याचिकाकर्ते जैन यांनी न्यायालयाकडे केली होती.