लिलावप्रकरणी कातरणी ग्रामपंचायत निवडणूक रद्द; संबंधितांवर कारवाई होणार -यू. पी. एस. मदान

नाशिक जिल्ह्यातील कातरणी ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सदस्यपदांचा जाहीर लिलाव झाल्याबाबतचे पुरावे प्राप्त झाल्यामुळे या ग्रामपंचायतीची आतापर्यंत राबविण्यात आलेली संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे

मुंबई - नाशिक जिल्ह्यातील कातरणी (ता. येवला) ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सदस्यपदांचा जाहीर लिलाव झाल्याबाबतचे पुरावे प्राप्त झाल्यामुळे या ग्रामपंचायतीची आतापर्यंत राबविण्यात आलेली संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे, अशी घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे केली.

मदान यांनी सांगितले की, कातरणी ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सदस्यपदांचा जाहीर लिलाव झाल्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे तक्रार प्राप्त झाली होती. या ग्रामपंचायतीच्या सदस्यपदांच्या 11 जागांसाठी आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. त्यानुसार 15 जानेवारी 2021 रोजी मतदान नियोजित होते. मात्र प्राप्त तक्रारीवरून सर्व 11 जागांवर लिलावाच्या माध्यमातून सकृतदर्शनी उमेदवार बिनविरोध निवडून येताना दिसत होते. त्यामुळे आयोगाने हे निकाल घोषित करण्यास मनाई केली होती.

लिलावाच्या तक्रारीची दखल घेवून आयोगाने नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला होता. जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मनमाडचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी आदींचे अहवाल; तसेच विविध कागदपत्रे आणि ध्वनिफितीमधील संभाषणाचे आयोगाने अवलोकन केले. त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता अधिक तपास करून भारतीय दंड विधानाचे प्रकरण 9-अ नुसार अथवा अन्य कायद्यांतील तरतुदींनुसार संबंधितांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करून आयोगास अहवाल सादर करावा, असे निर्देश नाशिकचे जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांना देण्यात आल्याचे, श्री. मदान यांनी सांगितले. 

इच्छूक उमेदवारांना मुक्त वातावरणात निवडणूक लढविण्यापासून आणि मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार कातरणी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत झाला आहे. यातून लोकशाहीच्या मूलभूत तत्वांचे आणि आचारसंहितेचे भंग झाल्याचे सकृतदर्शनी सिद्ध होत आहे. अशा प्रकारांमुळे निवडणूक लढविण्याची सर्वांना समान संधी प्राप्त होऊ शकत नाही. हे प्रकार टाळण्यासाठी निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात निवडणूक घेण्याची संविधानिक जबाबदारी राज्य निवडणूक आयोगावर आहे. ही संविधानात्मक जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आयोगाने या ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया रद्द केली असून स्वतंत्रपणे नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाईल, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.