तपासातील त्रुटींमुळे न्यायाचा बळी दिला जाऊ शकत नाही; हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

तपासातील त्रुटींमुळे न्यायाचा बळी दिला जाऊ शकत नाही. अन्य पुरावे विश्वासार्ह असल्यास त्या आधारावरही आरोपीला शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले.

नागपूर : तपास अधिकाऱ्याने एखादी चूक केल्यास त्यासाठी पीडितांना जबाबदार धरता येणार नाही. तसेच, तपासातील त्रुटींमुळे न्यायाचा बळी दिला जाऊ शकत नाही. अन्य पुरावे विश्वासार्ह असल्यास त्या आधारावरही आरोपीला शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती विनय देशपांडे यांनी एका प्रकरणावरील निर्णयात नोंदवले.

अल्पवयीन मुलावर अनैसर्गिक अत्याचार करणाºया आरोपीने स्वत:च्या शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. तपासातील त्रुटींमुळे आरोपीला संशयाच्या आधारावर निर्दोष सोडण्याची विनंती अपिलवरील अंतिम सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला करण्यात आली होती. न्यायालयाने वरीलप्रमाणे निरीक्षण नोंदवून, ही विनंती फेटाळून लावली. हे प्रकरण केवळ पीडित मुलाच्या जबाबावर आधारित असून, त्याच्या जबाबाचे समर्थन करणारे अन्य कुणाचा जबाब नोंदविण्यात आलेला नाही, असा आक्षेपही आरोपीने घेतला होता. न्यायालयाने तो आक्षेप निरर्थक ठरवला. असे कुकृत्य नेहमी निर्जन ठिकाणी केले जाते. आरोपीने पीडित मुलाला नागपूर-जबलपूर महामार्गावरील खैरी जंगलात नेले होते. त्यावेळी संध्याकाळचे ६.१५ वाजले होते. सर्वत्र अंधार होता. तसेच, पीडिताचे जबाब विश्वासार्ह असल्यास केवळ त्या बळावरही आरोपीला शिक्षा सुनावली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

दिलीप जगलाल वरखेडे (३१) असे आरोपीचे नाव असून तो मेटपांजरा (ता. काटोल) येथील रहिवासी आहे. ही घटना जरीपटका पोलिसांच्या हद्दीत घडली होती. २३ मे २०१७ रोजी विशेष सत्र न्यायालयाने आरोपीला पाच वर्षे कारावासाची कमाल शिक्षा सुनावली. त्या निर्णयाविरुद्ध आरोपीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता, आरोपीचे अपील फेटाळून सत्र न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.

असा आहे घटनाक्रम
घटनेच्या वेळी पीडित मुलगा १५ वर्षे वयाचा होता. तो आरोपीला व आरोपी त्याला ओळखत होता. घटनेच्या दिवशी पीडित मुलगा दुकानातून घरी परतत असताना आरोपीने त्याला थांबवले व खिडकी आणायच्या बहाण्याने त्याला दुचाकीवर बसवून खैरी जंगलात नेले. त्या ठिकाणी आरोपीने मुलावर अत्याचार केला. पोलीस निरीक्षक बुधान सावंत यांनी प्रकरणाचा तपास केला होता. सत्र न्यायालयात सरकारने आठ साक्षीदार तपासून आरोपीविरुद्धचा गुन्हा सिद्ध केला.