जे.जे. रुग्णालयात कामे झाली पण कागदोपत्री; ३४ कोटी लाटले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा प्रताप

मुंबईच्या सार्वजनिक बांधकाम एकात्मिक घटक विभागात मार्च २०२३ च्या शेवटच्या एका आठवड्यात हा घोटाळा झाला आहे.

मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जे. जे. समूह रुग्णालयाच्या इमारतीची देखभाल दुरुस्तीची कामे कागदोपत्री दाखवून ३४ कोटींची बिले काढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून, यासंदर्भातील कागदपत्रे ‘लोकमत’च्या हाती लागली आहेत. 
रुग्णसेवेच्या पायाभूत सुविधांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिलेला निधी कामे न करताच एका झटक्यात निकाली काढण्याचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केले आहे. मुंबईच्या सार्वजनिक बांधकाम एकात्मिक घटक 
विभागात मार्च २०२३ च्या शेवटच्या एका आठवड्यात हा घोटाळा झाला आहे.

अधिष्ठात्यांची तत्परता
विभागाच्या अभियंत्यांसोबतच जे.जे. समूह रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांचीही महत्त्वाची भूमिका आहे. त्याच्या मान्यतेनंतरच पुढील प्रक्रिया घडली आहे. या सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता आणि निधी अधिष्ठाता यांनी दिला आहे. 
विशेष म्हणजे, अधिष्ठाता यांनी २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकाच दिवशी कोट्यवधींच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली. प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या अनेक आदेशांवर दिनांक, आवक जावक क्रमांकसुद्धा टाकण्यात आले नाहीत.

असा झाला घोटाळा
जे. जे. समूह रुग्णालय, वसतिगृह, परिचारिका निवास, डॉक्टर निवास अशा इमारतींच्या किरकोळ दुरुस्तीसाठी २०२३ च्या मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात निविदा काढून लगेच २३ मार्च रोजी ‘वर्क ऑर्डर’ दिल्या. 
यानंतर प्रत्यक्ष कामे न करताच कागदोपत्री कामे झाल्याचे दाखवून बिले लिहिण्यात आली आणि लगेच ३१ मार्चला बिले काढण्यातही आली. मार्चमधील शेवटच्या आठवड्यात विभागाने तब्बल ३१२ वर्क ऑर्डर काढून विक्रम केला आहे. 
तसेच कामाचे वाटप करताना ३३ टक्के कामे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, ३३ टक्के मजूर संस्था आणि उर्वरित खुल्या निविदा, या शासन निर्णयाचे उल्लंघन केल्याचेही दिसून येते. 
प्राप्त कागदपत्रांनुसार यातील २२ कोटी ३४ लाख रुपयांची कामे मजूर सहकारी संस्थांना देण्यात आली.

चौकशीतून होणार भंडाफोड
 या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे आदेश विभागाच्या दक्षता आणि गुण नियंत्रण मंडळाला दिले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली.

या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आणि यात अभियंत्यांचा सहभाग असल्याचे सिद्ध होते. आठ दिवसांत शेकडो कामे होणे अशक्य आहे. त्यामुळे तातडीने अभियंत्यांना निलंबित करून गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. 
- वेंकटेश पाटील, तक्रारदार