मुंबई : राज्यातील कारागृहांत मनुष्यबळ अत्यंत कमी आहे. कैद्यांना व्हिडिओ कॉल, टेलिफोन इत्यादी सोयी उपलब्ध करण्यासाठी सुविधा नाहीत, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला सोमवारी सांगितले. व्हिडिओ कॉल, टेलिफोन अशा सुविधा कैद्यांना देण्यासाठी कारागृहांमध्ये अतिरिक्त ४०० कर्मचारी लागतील, असे राज्याचे अतिरिक्त पोलीस संचालक (कारागृह) सुनील रामानंद यांनी प्रतिज्ञापत्रात सांगितले.
कैद्यांना त्यांच्या कुुटुंबीयांशी व वकिलांशी बोलता यावे, यासाठी कारागृहांत व्हिडिओ व व्हाइस कॉलिंग सुविधा, टेलिफोन इत्यादीची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका ‘पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टिज’ ने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे होती. कोरोना काळात राज्यातील सर्व कारागृहांत व्हिडिओ कॉन्फरन्स आणि टेलिफोनची सुविधा उपलब्ध होती. ही सुविधा सर्व प्रकारच्या गुन्हेगारांसाठी उपलब्ध होती, असे याचिकेत म्हटले आहे.
कोरोनासारख्या अपवादात्मक स्थितीत माणुसकी म्हणून कैद्यांना ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या काळात कॉइन बॉक्सही उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामध्ये नाणे टाकले की कॉल लागत असे. फोन कॉल आणि व्हिडिओ कॉलसाठी स्मार्ट फोम, वाय-फाय, टॅबलेट्स इत्यादी खरेदी करण्यात आले. मात्र, आता कैदी व त्यांचे नातेवाईक, वकील यांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती सुरू केल्याने राज्य सरकारने व्हिडिओ कॉन्फरन्स, टेलिफोन या सुविधा बंद केल्या. या सुविधा सुरू ठेवण्यासाठी राज्य सरकारकडे पुरेशी यंत्रणा नाही, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
सुविधांचा आढावा घेण्याची सूचनाउच्च न्यायालयाने महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना राज्यातील कारागृहांना भेटी देऊन तिथे उपलब्ध असलेल्या सुविधांचा आढावा घेण्याची सूचना केली. तीन आठवड्यांत स्वतंत्र अहवाल सादर करा, असे निर्देश न्यायालयाने कुंभकोणी यांना दिले. बहुतांश कारागृहांत ६०० कैदी ठेवण्याची क्षमता आहे. मात्र, आता तिथे ३,५०० पेक्षा अधिक कैदी आहेत. क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी कारागृहांत ठेवू नका. कुंभकोणी यांनी कारागृहांना भेट दिल्यावर तुमचा दृष्टिकोन बदलेल, असे न्यायालयाने म्हटले.
केंद्र सरकारने ‘मॉडेल प्रिझन मॅन्युअल - २०१६’ तयार केले असले तरी राज्य सरकारने ते अद्याप स्वीकारले नाही. त्यात केंद्र सरकारने व्हिडिओ कॉल, टेलिफोनची सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत म्हटले आहे. राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या मॅन्युअलचे पालन करत नसून महाराष्ट्र कारागृह मॅन्युअल, १९७९चे पालन करत असल्याने त्यात कैद्यांना व्हिडिओ कॉल व टेलिफोनची सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत काहीही नमूद करण्यात आले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे.