वायू प्रदूषण रोखणे गरजेचे! शहरातील बांधकामांच्या पाहणीसाठी हायकोर्टाने नेमली ५ सदस्यीय समिती

वायू प्रदूषणाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीची करणार पाहणी

मुंबई - शहरात ज्याठिकाणी सर्वाधिक वायू प्रदूषण आहे, त्याठिकाणी सुरू असलेल्या बांधकामांच्या ठिकाणांची पाहणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने पाच जणांची समिती नेमली आहे. ही समिती यापूर्वी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात येत आहे की नाही, याची पडताळणी करणार आहे.

शहरातील हवेची गुणवत्ता अत्यंत खराब झाल्याने मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर व न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने वरील निर्देश दिले. हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी २०२३ मध्ये निर्देश देऊनही त्याचे पालन करण्यात येत नसल्याने ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा, जनक द्वारकादास यांनी याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाला गुरुवारी केली होती.

दिल्लीचा १५-२० वर्षांचा संघर्ष पाहता दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे गरजेचे

अनेक निर्देश देऊन गोंधळ निर्माण करण्यापेक्षा वायू प्रदूषण मर्यादेत कसे ठेवता येतील, यासाठी छोटी पावले उचलणे आवश्यक आहे. दिल्लीचा १५-२० वर्षांचा संघर्ष पाहता, दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. मुंबई महापालिका, एमपीसीबी, सार्वजनिक आरोग्य विभागातील प्रत्येकी एक आणि दोन सामान्य नागरिक, अशी पाच जणांची ही समिती असेल. त्यांना बांधकामाच्या ठिकाणी प्रवेश मिळेल याची खात्री करा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. न्यायालयाने या समितीला एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी १५ डिसेंबर रोजी ठेवली.