शालेय अभ्यासक्रमामध्ये आता पुन्हा पाठांतर पद्धतीचा अवलंब?

शिक्षण आयुक्तांचा विद्यार्थी गुणवत्ता वाढीचा दावा, तर नवीन सूचनांबाबत तज्ज्ञांचे प्रश्नचिन्ह 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यातील सर्व शाळांसाठी मूल्यमापनाच्या नवीन सूचना शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी जारी केल्या आहेत. त्यात तालुका आणि जिल्हा स्तरावर माध्यम तसेच विषयनिहाय पारंगत शिक्षकांचे गट करून चाचणीसह वार्षिक परीक्षांच्याही प्रश्नपत्रिका शिक्षकांच्या गटाने तयार कराव्यात. सर्व शाळांमध्ये उत्तर पत्रिकांची तपासणीही नमुना उत्तर पत्रिकांप्रमाणेच असल्याची खात्री करावी. पालकांना शैक्षणिक प्रकियेत समाविष्ट करून घ्यावे, असे म्हटले आहे. मात्र, शिक्षण तज्ज्ञांनी या सूचना म्हणजे पुन्हा पाठांतर पद्धतीकडे वाटचाल असल्याची टीका करीत नवीन सूचनांवर प्रश्न उपस्थित केले आहे.

१७ सप्टेंबरला जारी केलेल्या मूल्यांकनाच्या निर्देशांमध्ये लेखी परीक्षेवरच भर दिला जात असून, विद्यार्थ्यांच्या प्रयोग, निरीक्षण, प्रकल्प, वर्तन, तोंडी उत्तरे व केस स्टडी या ८० टक्के बाबींकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका तज्ज्ञांनी केली आहे. मात्र, शिक्षण आयुक्तांनी या सूचनांचा उद्देश विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती गतिमान करणे आणि पालकांचा सहभाग वाढविणे, असा असल्याचा दावा केला आहे.

नववी व दहावीसाठी मूल्यमापन निकष निश्चित
ज्या तालुक्यातील शिक्षकांनी प्रश्नपत्रिका तयार केल्या तो तालुका बदलून शेजारील तालुक्यात वापराव्यात, असे आयुक्तांच्या सूचनेत सांगितले आहे.
शिक्षकांवर विश्वास नाही, हे त्यामागील कारण आहे. तसेच नववी व दहावीसाठी मूल्यमापन निकष एसएससी मंडळाने निश्चित केले आहे. 

लेखी परीक्षा हेच मूल्यमापनाचे साधन 
लेखी परीक्षा हेच एकमेव मुलांचे मूल्यमापनाचे साधन असल्याचे शिक्षण विभागाला वाटते. तसेच शिक्षण विभागाची पर्यवेक्षण यंत्रणाच मुळी कमकुवत असल्याचा दावाही तज्ज्ञांनी केला. दरम्यान, आयुक्त सिंह यांनी या सर्व मुद्यांचाही इन्कार केला.

आकारिक मूल्यमापनाची प्रश्नपत्रिका जो शिक्षक ज्या वर्गाला शिकवतो, त्यानेच करावी हे योग्य आहे. त्याला त्याच्या वर्गातील मुलांचा स्तर, प्रत्येक मुलाची तयारी आणि त्याने शिकविलेला अभ्यासक्रम याची पूर्ण जाण असायची. खऱ्या अर्थाने अध्ययन निष्पत्तीवर ते मूल्यमापन आधारित होते. त्याला आता फाटा दिला जात आहे.
भाऊ गावंडे, 
माजी सहसंचालक, शिक्षण विभाग

पर्यवेक्षकांचे सक्षमीकरण, नियमित भेटी, मार्गदर्शन व तपासणी हाच खरा उपाय आहे. केवळ परिपत्रके, शासन निर्णयांवर हे काम होत नाही. अनेक पर्यवेक्षक मनापासून काम करत नाहीत, काहींना इतर कामांत गुंतविले जाते, पदे वर्षानुवर्षे रिक्त राहतात आणि निष्क्रिय व्यक्तींवर कारवाईही होत नाही.
महेंद्र गणपुले,
माजी उपाध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघटना

निदान प्राथमिक स्तरावर तरी सार्वत्रिक परीक्षा असू नयेत. शिक्षकांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतल्यास सुधारणा होणार नाही.
धन्वंतरी हार्डीकर, शिक्षण तज्ज्ञ