Blog: 'तलाठी' खरंच गरजेचा आहे?, तेलंगणाने हटवला, महाराष्ट्रात शक्य होईल?

'अब की बार, किसान सरकार' म्हणत राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केलेल्या तेलंगणाच्या मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी शेजारील महाराष्ट्रात चंचूप्रवेश केलाय

महेश गलांडे

महाराष्ट्रात ४, ६४४ जागांसाठी तलाठी पदाची मेगा भरती निघाली आहे. यंदा तलाठी व्हायचंच असा चंग बांधून उमेदवार परीक्षेच्या तयारीलाही लागले आहेत. तलाठ्याची 'डिमांड' किती आहे, हे ज्याला ठाऊक आहे, त्याला या खुर्चीची किंमत सहज लक्षात येईल. गावखेड्यात तलाठ्याशिवाय तुमच्या जमिनीचं पानही हालत नाही. तुम्ही कमवा किंवा कमवू नका, पण तलाठ्याशिवाय तुमचा उत्पन्नाचा दाखलाच निघत नाही. जमिनीची मोजणी करायचीय, जमिन हस्तांतरीत करायचीय, जमिनीचा ७/१२ काढायचाय किंवा जमिनीची-खरेदी-विक्री करायचीय, सरकारचा निधी मिळवायचाय, पीकविमा घ्यायचाय, अतिवृष्टीचा निधी आलाय, तलाठी महाशयांना मर्जीत घेतल्याशिवाय तुमचं काम पुढे जाऊच शकत नाही. म्हणूनच तलाठी भाऊसाहेब म्हणत या महाशयांना ओंजारावं आणि गोंजारावं लागतं. मात्र, देशातील एक राज्य असं आहे जिथं आता तलाठीच नाही. तेलंगणाचेमुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी तलाठी हे पदच बरखास्त केलंय. शेतकरी बांधवांसाठी त्यांनी 'धरणी' हे पोर्टल सुरू केलंय.

'अब की बार, किसान सरकार' म्हणत राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश केलेल्या तेलंगणाच्यामुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी शेजारील महाराष्ट्रात चंचूप्रवेश केलाय. मराठवाडा, विदर्भ आणि आता पश्चिम महाराष्ट्रात एंट्री करत त्यांनी येथील शेतकऱ्यांना आपल्यासोबत येण्याचं आवाहन देखील केलंय. आषाढी एकादशीचा मुहूर्त साधत मुख्यमंत्री राव यांनी पंढपुरात ग्रँड एंट्री केली. विठु-माऊलीचं दर्शन घेतलं. त्यानंतर, भगिरथ भालके यांचा बीआरएस पक्षात प्रवेश करुन सरकोली येथे आयोजित मेळाव्यात शेतकऱ्यांना उद्देशून भाषण केलं. आपल्या भाषणात भाजप आणि काँग्रेसवर निशाणाही साधला. पण, त्यांच्या भाषणात सातत्याने आलेल्या तलाठी पदाचा उल्लेख निश्चित महाराष्ट्र सरकारला विचार करायला लावणारा आहे. तेलंगणा सरकारने तलाठी हे पदच बरखास्त केलंय. त्याऐवजी, डिजिटल यंत्रणा सुरू करून तेथील शेतकऱ्यांचं जगणं सहज-सोपं केलंय. 

आम्ही तेलंगणात तलाठी हटवून टाकला, कारण तलाठी हा शेतकऱ्यांसाठी असला तर शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणारा सर्वात मोठा घटक बनला होता. त्यामुळेच, आम्ही तलाठी पद बरखास्त केलंय. पण, त्या कर्मचाऱ्यांना कमी न करता दुसरीकडे वर्ग केलंय. आता, तलाठी लोकं आम्हाला मतदान करणार नाहीत, त्यांनी मत नाही दिलं तरी चालेल पण आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतलाय, असे चंद्रशेखर राव यांनी सरकोली येथील जाहीर सभेत सांगितलं. तेलंगणा सरकारने शेतकऱ्यांसाठी धरणी पोर्टल सुरू असून सर्वच व्यवहार आता ऑनलाईन झाले आहेत. त्यामुळे, तलाठी आणि दलालांची टोळी गायब झाली असून शेतकरी स्वत: आपल्या जमिनीचा सर्वव्यवहार, कागदोपत्री कामकाज करू शकतो, दाखले, कागदपत्रे सहजरित्या मिळवू शकतो, असेही राव यांनी सांगितले.

तलाठी पदाची खरंच गरज आहे का? 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी डिजिटल इंडियाचे स्वप्न दाखवले, पण आमचा शेतकरी अजून का डिजिटल झाला नाही. असा प्रश्न राव यांनी विचारला. तसेच, देशात तेलंगणा सरकार एकमेव असून ज्याने 'धरणी' पोर्टलच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबवली, असेही ते म्हणाले. राव यांचं भाषण तसं पाहिलं तर सहज आणि साध्या विषयाला स्पर्श करणारं वाटतं. पण, तलाठी पदाची खरंच तेवढी गरज आहे का? किंवा तलाठ्यांना एवढे अधिकार देणे कितपत योग्य आहे? हाही सखोल अभ्यासाचा विषय आहे. कारण, तलाठी कार्यालय, तहसिल कार्यालय, भूमी अभिलेख, निबंधक कार्यालयाच्या चकरा मारुन-मारुनच शेतकरी त्रस्त होतो. त्यामुळे, गरजवंत शेतकरी लाभापासून वंचित राहतो आणि कागदी घोडे नाचवणारे लाभाचे धनी ठरतात हे विदारक वास्तव आहे. 

तलाठी भाऊसाहेब तालुक्याच्या ऑफिसला

भारत हा कृषिप्रधान देश आहे, देशातील ६० टक्के जनता ही शेतीवर आणि शेतीपूरक उद्योगांवर अवलंबून आहे. मग, राज्य असो किंवा केंद्र शेतकऱ्यांना प्राधान्य देऊन सरकारने काम करायला हवे. अर्थात, सरकारकडून तसे प्रयत्नही होतात. मात्र, प्रशासकीय पातळीवर शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक शेती आणि सरकारमधील दुवा ठरण्याऐवजी सर्वात मोठी अडचण बनल्याचं दिसून येतं. कारण, गावच्या तलाठी कार्यालयात तलाठी हजरच नसतात, भाऊसाहेब तालुक्याला गेलेत हे उत्तर तर विधिलिखीत आहे. मंडल अधिकारी कार्यालयातही झिरो तलाठ्यांचाच बोलबाला असतो. म्हणूनच, तहसीलदारपेक्षाही आमचे तलाठी भाऊसाहेब श्रीमंत असल्याचे मिम्स किंवा विनोद सोशल मीडियात येतात. हे मिम्स वरकरणी मजेशीर वाटत असले तरी सत्य परिस्थिती दर्शवणारे आहे, हाही विचार व्हायला हवा. म्हणूनच, मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचं पंढरपुरातील भाषण गांभीर्याने घ्यायला हवं, त्यावर विचार करायला हवा. कारण, बोलणारी व्यक्ती एका समृद्ध राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. तलाठी हटाओ, किसान बचाओ... असाच सूर त्यांच्या भाषणाचा दिसून आला. 

काय आहे धरणी पोर्टल?

तेलंगणात लोकांसाठी मालमत्ता नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२० मध्ये धरणी पोर्टल सुरू केले. कोविड आणि लॉकडाऊननंतर आता तेलंगणा सरकारने धरणी पोर्टल कार्यरत केले असून शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन सेवेत आणली आहे. महसूल, मालमत्ता नोंदणी, जमीन उत्परिवर्तन, भूमी अभिलेख, पीकविमा आणि जमीन-संबंधित सेवांसाठी एकच व्यासपीठ 'धरणी पोर्टल'द्वारे उपलब्ध केले आहे. सध्या, केवळ शेतकऱ्यांसाठी या पोर्टलवरुन सेवा सुरू असून कुठलाही दलाल किंवा अधिकाऱ्याच्या सहीशिवाय शेतकऱ्यांना येथून सेवा मिळते. त्यामुळे, धरणी पोर्टल शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाच दुवा ठरत आहे. या पोर्टलवरील नोंदणीनंतर शेतकऱ्यांना एक पासबुकही देण्यात येते, ज्यावर सर्वकाही लिखीत स्वरुपातील नोंदी येतात.  

धरणी पोर्टलवरुन मिळणाऱ्या सुविधा

नागरिकांसाठी स्लॉट बुकिंग
एनआरआय पोर्टल
उत्परिवर्तन सेवा
पासबुकशिवाय नालासाठी अर्ज
लीजसाठी अर्ज
विक्रीची नोंदणी
विभाजनासाठी अर्ज
वारसाहक्कासाठी अर्ज
नालासाठी अर्ज
तारण नोंदणी
जीपीएची नोंदणी
स्लॉट रद्द करणे / शेड्यूलिंग
जमीन तपशील शोध
मुद्रांक शुल्क मोजणीसाठी जमिनींचे बाजार मूल्य पहा
निषिद्ध जमीन
अडचणीचा तपशील
नोंदणीकृत दस्तऐवज तपशील
कॅडस्ट्रल नकाशे