पोलीस दलाच्या गैरवापराची चौकशी व्हावी

शरद पवार; एल्गार किंवा कोरेगाव भीमा प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी नाही

मुंबई : भीमा कोरेगाव किंवा एल्गार परिषदेच्या चौकशीपेक्षा पोलीस दलाच्या झालेल्या गैरवापराबाबत चौकशी व्हायला हवी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी केली. राज्यात गृहमंत्र्यांनी बैठक घेतली की त्याची माहिती लगेचच दिल्लीत कशी कळते? सरकारच्या झारीतील हे शुक्राचार्य कोण आहेत?, असे सवालही त्यांनी केला.

तत्कालिन राज्य सरकारने एल्गार परिषदेसंदर्भात न्यायालयासमोर जे पुरावे ठेवले त्याला सत्याचा आधार नव्हता. त्यामुळे आरोपींना जामीन मिळाला नाही, असे सांगून पवार यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात दिलेल्या दाखल्याचे वाचनच केले. न्या. धनंजय चंद्रचुड यांनी त्यावेळी काही प्रश्न उपस्थित करून, संपूर्ण चौकशीची मागणी केली होती आणि आमचीही तीच मागणी आहे. यामागे कोण होते, त्याची चौकशी व्हावी. त्यासाठी एसआयटी नेमा, चांगले अधिकारी घ्या. त्यातून सत्य बाहेर येईल, असेही पवार म्हणाले. नामदेव ढसाळ यांच्या गोलपीठा काव्यसंग्रहाला राज्य व केंद्र सरकारचा पुरस्कार मिळाला आहे. ही कविता ग्रामीण भागातील स्त्रियांवरील अत्याचाराबाबत आहे. ती वाचली म्हणून सुधीर ढवळे यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. पुणे पोलिसांनी न्यायालयात असत्यावर आधारित पुरावे दिले, अशी नाराजीही पवारांनी व्यक्त केली.

एसआयटीद्वारे स्वतंत्र चौकशी झाल्यास ज्यांनी सत्तेचा गैरवापर केला ते उघडे पडतील. तुरुंगात डांबलेल्यांना न्याय मिळेल, असे ते सांगून ते म्हणाले, या तपासाबाबत गृहमंत्र्यांनी ११ वाजता बैठक घेतली आणि लगेच ४ वाजता केंद्र सरकारने एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे दिला. राज्य सरकार या प्रकरणात लक्ष घालत आहे. हे केंद्राला तातडीने कुणी कळवले? त्या बैठकीला उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हे उद्योग केले असावेत. बैठकीतील माहिती बाहेर कशी गेली?
राज्य पोलिसांचा मला अभिमान आहे. मी १५ वर्षे त्या खात्याचा प्रमुख होतो. पण आज मला चिंता वाटते, कारण सत्तेसाठी गैरवापर केला गेला आहे. अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांना जे झाले, ते चुकीचेच वाटत आहे. पुणे पोलिसांनी जे केले ते दलासाठी योग्य नव्हते.
एल्गार परिषदेचा अहवाल विश्रामबागच्या वरीष्ठ पोलीस निरीक्षकांनी दिला, त्यात त्या परिषदेत संविधानाची शपथ घेतल्याचा उल्लेख आहे. तरीही परिषदेला आलेल्यांना व जे उपस्थित नव्हते त्यांनाही तुरुंगात डांबले. हे प्रकरण लोकांसमोर यायला हवे. राज्य सरकार जो तपास करेल, मी त्यात पडणार नाही, असेही पवार यांनी नमूद केले.

कटाचा दावा हास्यास्पद
पंतप्रधानांना मारण्याचा कट रचल्याचा दावाही हास्यास्पद होता. राज्य सरकार त्यांचे होते, केंद्र सरकार त्यांचे आहे. मग त्यावेळी तपास केला तरी काय? याबाबत काय पुरावे समोर आले ते समजले पाहिजे, असेही पवार म्हणाले.