अलिबागमधील १६० बंगल्यांची चौकशी करा

बेकायदा बांधकाम; कोकण विभागीय आयुक्तांना हायकोर्टाचे निर्देश

मुंबई : पीएनबी बँक घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी नीरव मोदी याच्यासह १६० जणांना अलिबाग येथील समुद्रकिनाऱ्यावर बेकायदेशीररीत्या बंगले बांधण्यास परवानगी देणे, हे अतिशय धक्कादायक असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. सर्वांनी कायद्याचे उल्लंघन केले आहे आणि याकडे दुर्लक्ष करता न येण्यासारखे आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने त्याची चौकशी करण्याचा आदेश दिला.
आठ आठवड्यांत राज्य महसूल व वन विभागाच्या प्रधान सचिवांनापुढे अहवाल सादर करा, असे निर्देश न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने कोकण विभागीय आयुक्तांना दिले.
राज्य सरकारला चौकशी अहवालाचा निष्कर्ष आणि कोणते प्रतिबंधात्मक उपाय आखण्यात येणार आहेत, याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. सामाजिक कार्यकर्ते सुरेंद्र ढवळे यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

याचिकेनुसार, सीआरझेडचे उल्लंघन करून अलिबाग येथील वर्सोली, सासवणे, कोलगाव आणि डोकवडे गावांत १७५ बंगले बांधण्यात आले आहेत. नीरव मोदीसह अनेक सेलिब्रेटींचे येथे बंगले आहेत. गेल्या सुनावणीत रायगड जिल्हाधिकाºयांनी नीरव मोदी याच्या बंगल्याविरोधातील कारवाई करणे थांबविले असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. तपास यंत्रणेने मोदीची मालमत्ता जप्त केल्याचे न्यायालयाला सांगितले.