मुंबईचे माजी पाेलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना अंतरिम दिलासा

अकोल्यात बदली केलेले पोलीस भीमराव घाडगे यांनी सिंग यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीवरून सिंग यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. ताे रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात त्यांनी गेल्या आठवड्यात याचिका दाखल केली.

ठाणे पाेलीस ठाण्यात दाखल प्रकरण; २० मेपर्यंत अटक करणार नाही; राज्य सरकारचे उच्च न्यायालयाला आश्वासन
 
मुंबई : ठाणे पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यासाठी २० मेपर्यंत मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांना अटक करणार नाही, असे आश्वासन राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिले.

अकोल्यात बदली केलेले पोलीस भीमराव घाडगे यांनी सिंग यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीवरून सिंग यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. ताे रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात त्यांनी गेल्या आठवड्यात याचिका दाखल केली. आपल्यावर कुहेतूने गुन्हा दाखल केल्याचा दावा केला. सिंग यांना अंतरिम दिलासा मिळावा, अशी मागणी त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी केली.

तर, अकोल्याच्या एक पोलिसाने सिंग यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा केलेला आरोप गंभीर आहे, त्याचा  तपास सुरू झाला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्या. पी.बी. वराळे व न्या. एन. आर. बाेरकर यांच्या खंडपीठाला दिली. सिंग यांना पोलीस २० मेपर्यंत अटक करणार नाहीत, तोपर्यंत राज्य सरकार त्यांच्या याचिकांवर उत्तर देईन, असे खंबाटा यांनी सांगितले. सिंग यांच्यावर ३० एप्रिल रोजी गुन्हा दाखल झाला आणि आता तपास सुरू आहे. त्यामुळे पोलिसांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी थोडा वेळ हवा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. त्यानुसार न्यायालयाने या याचिकेवरील पुढील सुनावणी २० मे रोजी ठेवली.

न्यायालयाने तक्रारदारालाही सुनावले. ही घटना २०१५ मध्ये घडली आणि २०२१ मध्ये तुम्ही तक्रार कशी करता? असा सवाल केला. सिंग यांची ठाण्यात बदली झाली तेव्हा त्यांनी व अन्य काही पोलिसांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करत घाडगे यांनी अकोल्यात सिंग यांच्या विरोधात तक्रार केली. अकोला पोलिसांनी झीरो एफआयआर नोंदवून पुढील तपास ठाणे पोलिसांकडे वर्ग केला. ठाणे पोलीस आयुक्तालयात असताना घाडगे यांना सिंग यांनी एका प्रकरणातील काही आरोपींची नावे वगळण्याचे आदेश दिले. मात्र त्यांनी तसे न केल्याने सिंग यांनी त्यांच्यावर खोटे आरोप ठेवले, असे तक्रारीत नमूद आहे. या तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी सिंग यांच्यावर आयपीसीअंतर्गत कट रचणे, पुरावे नष्ट करणे, अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील काही कलम लावले.