माहिती आयुक्तांचा बडगा; शिक्षण विभाग ताळ्यावर! कर्मचाऱ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राची माहिती देणार

प्रहार शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष विकास घुगे यांनी २०२३ मध्ये माहिती अधिकारांतर्गत याप्रकरणी अर्ज दाखल केला होता.

मुंबई : महापालिकेतील शिक्षण विभागाने माहिती अधिकारांतर्गत ३७० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबतची माहिती देण्यास दोन वर्षांपासून टाळाटाळ केली. अखेर मुख्य माहिती आयुक्तांनी बडगा उगारल्यानंतर शिक्षण विभाग ताळ्यावर आला असून, नोटिसीनंतर संबंधित विषयाची माहिती अर्जदाराला देण्यास तयार झाल्याचे समोर आले आहे.

प्रहार शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष विकास घुगे यांनी २०२३ मध्ये माहिती अधिकारांतर्गत याप्रकरणी अर्ज दाखल केला होता. परंतु, दिलेल्या मुदतीत माहिती न मिळाल्याने त्यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली. आयोगाने २४ जुलै २०२५ रोजी शिक्षण विभागातील जनमाहिती अधिकारी, प्रशासकीय अधिकारी व मध्यवर्ती उपशिक्षणाधिकारी यांना नोटीस बजावली होती. त्यात पुरावे व अभिलेखांसह २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुनावणीस हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते, अशी माहिती प्रहार शिक्षक संघटनेने दिली.

याप्रकरणी माहिती आयुक्त यांच्याकडे २३ सप्टेंबर २०२५ रोजी सुनावणी घेतली होती. त्यामध्ये आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार आता सर्व शाळांनी अर्जदाराला त्यांनी मागितलेली माहिती पुरवावी लागणार आहे. 
किर्तीवर्धन किरीतकुडवे, 
उपशिक्षणाधिकारी (मध्यवर्ती)
पालिका शिक्षण विभाग

माहिती देण्यास टाळाटाळ
अनेक कर्मचाऱ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा संशय आहे. दोन वर्षांपासून आम्हाला माहिती देण्यास टाळाटाळ करण्यात आली. २०२३ मध्ये मुख्य माहिती आयुक्तांच्या आदेशानंतरही पालिका शिक्षण विभागाने याबाबत माहिती दिली नव्हती. त्यामुळे पुन्हा अपील केल्यानंतर आता शिक्षण विभागाला जाग आली आहे, असे प्रहार शिक्षक संघटनेचे अध्यक्ष विकास घुगे यांनी सांगितले.

अर्जदारास न्याय मिळण्यास विलंब झाल्याने खडेबोल
सुनावणीवेळी मुख्य माहिती आयुक्तांनी महापालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांना नियमांनुसार माहिती न दिल्याबद्दल खडे बोल सुनावले. शिक्षण विभागाने टाळाटाळ केल्याने अर्जदारास न्याय मिळण्यात उशीर झाल्याचे स्पष्ट केले. अखेरीस आयोगाने शिक्षण विभागाला संबंधित माहिती तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिल्याची माहिती विकास घुगे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.