मुंबई :मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या कामाला उशीर झाल्याने कंपनीला दंड ठोठावण्यात आला, ही मंत्री उदय सामंत यांनी दिलेली माहिती खरी नाही. प्रत्यक्षात तसे काहीच झालेले नाही, असा दावा करीत उद्धवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी सामंत यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला.
विरोधी पक्ष नेत्यांनी सभागृहात उभे राहून तालिका सभापती मनीषा कायंदे यांच्याकडे हक्कभंगाची नोटीस दिली. सामंत यांनी मुंबईतील रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण प्रकरणात कामाला उशीर केला म्हणून रोडवेज सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीवर ६४ कोटी रुपयांचा दंड केल्याची माहिती दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात असे काही झालेच नाही, असा दावा परब यांनी केला. टेंडर वाढीव किमतीने
ज्या ज्या गोष्टीचे टेंडर काढण्यात आले त्यामध्ये वाढीव किंमत लावण्यात आली आणि वरचा पैसा निवडणुकीसाठी वापरण्यात येणार आहे, असा आरोप परब यांनी केला. ते म्हणाले, पुणे रिंग रोडचे काम ब्लॅक लिस्ट केलेल्या कंपनीला देण्यात आले आहे.
चार टेंडरमध्ये ५० हजार कोटींचे काम हे ९० हजार कोटींना देण्यात आले आहे. या टेंडरला मान्यता देण्यात आली नाही. उत्तरात या सगळ्या गोष्टी नाही आल्या तर आम्ही परत आवाज उठवू.
दुप्पट दर लावले
नॅशनल हायवे कॉर्पोरेशन जेवढ्या पैशात काम करते, त्यापेक्षा जवळपास दुप्पट दर कसे लावण्यात आले? सोन्याच्या विटा लावता का तुम्ही?
कालच्या लक्षवेधीमध्ये उदय सामंत यांनी रोडवेज सोल्यूशन प्रा. लिमिटेडकडून पैसे वसूल केले, अशी माहिती सभागृहाला दिली. पण त्यापैकी एक पैसाही घेतला नाही किंवा कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केले नाही, असा आरोप अनिल परब यांनी केला.