वृक्षतोडीसंदर्भातील निर्णयाला दिलेली स्थगिती हटविण्याचे संकेत

ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी ठाणे वृक्ष प्राधिकरण कायद्याला अनुसरून झाडे तोडण्यासंदर्भात निर्णय घेत नसल्याचा आरोप केला आहे.

मुंबई : ठाणे महापालिका वृक्ष प्राधिकरणाच्या झाडे तोडण्यासंदर्भातील निर्णयाला दिलेली स्थगिती हटविण्याचे संकेत उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. या स्थगितीचे परिणाम गंभीर आहेत, विकासकामे रखडत आहेत, असे म्हणत न्यायालयाने ही स्थगिती हटविण्याचे संकेत दिले. मात्र, तत्पूर्वी याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची एक संधी दिली आहे.
ठाण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते रोहित जोशी यांनी ठाणे वृक्ष प्राधिकरण कायद्याला अनुसरून झाडे तोडण्यासंदर्भात निर्णय घेत नसल्याचा आरोप केला आहे. कोणत्या स्थळावरची किती झाडे तोडण्यात येणार, याची माहिती महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नसते. त्यामुळे नागरिक प्राधिकरणाच्या निर्णयावर हरकती व सूचना घेऊ शकत नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
ठाण्यातील सुमारे १८ प्रकल्पांना मिळून ३,८८० झाडे तोडण्याची परवानगी प्राधिकरणाने दिली आहे. त्यात मेट्रो-४ प्रकल्पाचाही समावेश आहे. मात्र, कायदेशीर प्रक्रिया पार न पाडता हा निर्णय घेण्यात आल्याने रोहित जोशी यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. आर. आय. छागला यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
या आधी १३ सप्टेंबर, २०१९ रोजी उच्च न्यायालयाच्या अन्य एका खंडपीठाने वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र, या स्थगितीमुळे अनेक विकासकामे रखडत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले.
दरम्यान, जे १८ प्रकल्प वृक्षतोड करण्यास स्थगिती दिल्याने रखडले आहेत, त्यांना प्रतिवादी न केल्याने न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचीच खरडपट्टी काढली. त्यात एमएमआरडीएला प्रतिवादी न केल्याने न्यायालय संतापले. ‘मेट्रो प्रकल्प केवळ वृक्षतोडीसाठीच आखलेला आहे, असा काहींचा समज झाला आहे.
विरोध मेट्रोला नाही, तर वृक्षतोडीला आहे, हा दावा केवळ बचावासाठी करण्यात येतो. मजा म्हणून वृक्षतोड करण्यात येत नाही. अनेक विकासकामे रखडली आहेत आणि त्याचा गंभीर परिणाम होणार आहे.

पुढील सुनावणी १२ डिसेंबरला
स्थगितीमुळे अनेक पायाभूत सुविधा पुरविणारे प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे आम्ही १३ सप्टेंबर रोजी वृक्ष प्राधिकरणाच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती हटविण्याचा विचार करत आहोत,’ असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी १२ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.