मुंबई - विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ओबीसींच्या जनगणनेवरुन चर्चा झाली. यावेळी कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी बिहार राज्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची वेगळी जनगणना करावी अशी मागणी केली. या मागणीला विरोधकांनीही समर्थन दिलं.
यावेळी विधानसभेत बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, १९९० पासून ओबीसी समाजाच्या जनगणेची मागणी होतेय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना राज्य सरकारकडून केंद्राला प्रस्ताव दिला होता, अनेक मुख्यमंत्र्यांनीही प्रस्ताव दिला होता, त्यावर नरेंद्र मोदींची सही होती, देशात 54 % ओबीसींची संख्या आहे, त्यामुळे ओबीसी जनगणना होणे आवाश्यक आहे असं त्यांनी सांगितले.
तर चांगल्या पद्धतीने ओबीसी जनगणना होणं आवश्यक आहे, पंतप्रधानांना जात नसते पण नरेंद्र मोदी हे स्वत: ओबीसी समाजाचे आहेत. छगन भुजबळांनी केलेली मागणी योग्य आहे. ओबीसी जनगणेला आमचं समर्थन आहे, हा धोरणात्मक निर्णय आहे, पंतप्रधान योगायोगाने ओबीसी असल्याने आपण सर्वांनी पंतप्रधानांकडे जाऊन जातनिहाय जनगणनेची मागणी करु, लवकरच पंतप्रधानांना भेटू असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात सांगितले.
तसेच विरोधी पक्षनेते फडणवीस आपल्यासोबत आहेत, ओबीसी जनगणनेला त्यांची साथ आहे, केंद्राची साथ नसली तरी आपण महाराष्ट्रात ओबीसी जनगणना करुन देशाला दाखवून देऊया. महाराष्ट्र हे जगातील पहिलं राज्य आहे, ज्यामध्ये शाहू महाराजांनी वंचित घटकांना पहिल्यांदा आरक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणलं असं गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडांनी सांगितले.