विसर्जनासाठी कृत्रिम तलावांची संख्या, आकारातही वाढ करा! न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मूर्तिकारांची मागणी 

विसर्जन केलेल्या साहित्याच्या पुनर्वापराबाबतही काम करावे लागणार असल्याने महापालिकांची जबाबदारी आणखी वाढल्याचे मूर्तिकार संघटनांनी सांगितले.

मुंबई : सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांत करणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर आता राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कृत्रिम तलावांची संख्या आणि त्याचा आकारही वाढवावा लागणार आहे.  दुसरीकडे पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी विसर्जनानंतर कृत्रिम तलावांतील पाण्यावर प्रक्रिया करावी लागणार आहे. विसर्जन केलेल्या साहित्याच्या पुनर्वापराबाबतही काम करावे लागणार असल्याने महापालिकांची जबाबदारी आणखी वाढल्याचे मूर्तिकार संघटनांनी सांगितले.

अखिल भारतीय मूर्तिकार संघटनेचे सभासद जितेंद्र राऊत यांनी सांगितले, महापालिकेकडून दरवर्षीच कृत्रिम तलावांची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर महापालिकांना आणखी वेगाने काम करावे लागेल. कारण तीन ते चार फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांत केले जाते. आता सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्ती कृत्रिम तलावांत विसर्जित करण्यासाठी तलावांची संख्या आणि तलावांचा आकार वाढवावा लागेल. त्यामुळे छोटे कृत्रिम तलाव निर्माण करून भागणार नाही, तर मोठे कृत्रिम तलाव करावे लागतील. शिवाय या मूर्तींचा किंवा त्या पीओपीचा पुन्हा वापर करता येईल का, याबाबतही काम करावे लागणार आहे.

पीओपीवरील बंदी उठवून सार्वजनिक गणेशोत्सवांची परंपरा अखंड ठेवण्यात शासनाला यश आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठका घेऊन या प्रकरणी शासनाने नियोजन केले. न्यायालयात गणेशोत्सव मंडळे आणि मूर्तिकार यांची बाजू मांडली. त्यामुळे गणपती मंडळांना दिलासा मिळाला आहे.
- ॲड. आशिष शेलार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री

‘राज्यभरात वेगाने काम करण्याची गरज’
मूर्तिकार राहुल घोणे यांच्या मते ही सहा फुटांपर्यंतच्या किंवा त्यापेक्षा कमी उंचीच्या मूर्ती कृत्रिम तलावांत विसर्जित करणे बंधनकारक असेल तर केवळ मुंबई महापालिका नाही, तर राज्यभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आता वेगाने काम करावे लागेल.