ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या भत्त्यात वाढ; मंत्रिमंडळाचा निर्णय

बांधकामे नियमित होण्यास मदत

मुंबई : जिल्हा परिषदेतील ग्रामसेवक व ग्राम विकास अधिकारी यांच्या कायम प्रवास भत्त्यात वाढ करुन तो १,५०० रुपये इतका करण्याचा निर्णय बुधवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. ग्रामीण स्तरावर दिवाबत्ती, पाणीपुरवठा साहित्य, आरोग्य संबंधित साहित्य, वेगवेगळ्या योजनांची बांधकाम साहित्य तसेच कर वसुली भरण्यासाठी ग्रामसेवकांना तालुका स्तरावर जावे लागते. बचत गटांच्या कर्जमंजुरीसाठी तालुका पातळीवर बँकांना भेटी द्याव्या लागतात.

पंतप्रधान आवास योजनेच्या लाभार्थींना घर बांधणीचे सामान उपलब्ध करुन देण्यासाठी त्यांच्यासोबत फिरावे लागते. ग्रामपंचायत हद्दीत ग्रामपंचायतीमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामाच्या पूर्ततेसाठी ग्रामसेवकांना फिरावे लागते. त्यासाठीच्या भत्त्यात वाढ करण्यात आली. दिवा रेल्वे क्रॉसिंगवर पूल बांधण्यास मान्यता ठाणे महापालिका हद्दीतील दिवा रेल्वे स्टेशन परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात विकास झालेला असून या ठिकाणी रेल्वे क्रॉसिंगवर पूल बांधणे आवश्यक असल्याने पूल बांधकामासाठी मंजूर विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. खेळाच्या वगळण्यात आलेल्या क्षेत्राइतके आरक्षण त्याच प्रभागामध्ये इतरत्र देण्यासाठी ठाणे महापालिकेस निर्देश देण्यात आले आहेत.

बांधकामे नियमित करण्यासाठी सवलत इनाम व वतन (महार वतन व देवस्थान जमीन वगळून) जमिनी ज्या भोगवटादार वर्ग-२ च्या आहेत त्यांच्यावरील अकृषिक बांधकामे गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्यासाठी सवलत देण्याचाही निर्णय झाला. गुंठेवारी कायद्यानुसार इनाम व वतन जमिनींवरील विकास नियमित करताना प्रशमन शुल्क व विकास आकाराबरोबरच जमिनींच्या प्रचलित बाजारमूल्याच्या ७५ टक्के रक्कम शासनाकडे भरावी लागत होती. त्याऐवजी २५ टक्के रक्कम आकारली जाईल. नियमित प्रशमन शुल्क आणि विकास आकार वसूल करुन गुंठेवारी विकास नियमित केला जाईल.

सिंधुदुर्गात अडाळीत राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्था
आयुष मंत्रालयाअंतर्गत नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसिनल प्लांटस ही संस्था सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील अडाळी येथे स्थापन करण्याच्या केंद्र शासनाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली असून यासाठी ५० एकर जागा देण्यात येईल. मंत्रिमंडळाने त्यास मान्यता दिली. अडाळी येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची ५० एकर जागा ही संस्था स्थापन करण्यासाठी विनामूल्य नियमित अटी शर्तींवर कब्जा हक्काने आयुष मंत्रालयास दिली जाईल.

राज्यात राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्थेच्या स्थापनेमुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि ही संस्था राज्याला प्रत्यक्ष किंवा 
अप्रत्यक्षरित्या फायदेशीर ठरेल. औषधी वनस्पतींशी संबंधित सर्व बाबींसाठी राष्ट्रीय औषधी वनस्पती संस्था एक स्टॉप सेंटर म्हणून विकसित केली जाईल.