उत्पन्न लपविले; पत्नीच्या पोटगीत तब्बल सातपट वाढ

Mumbai High Court News: पुण्यातील एका व्यावसायिकाने त्याचे खरे उत्पन्न लपविल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला चांगलेच फटकारून त्याच्या विभक्त पत्नीच्या अंतरिम देखभालीच्या खर्चात सातपट वाढ केली. आता तिला ३.५० लाख रुपये दरमहा मिळणार आहेत. 

 मुंबई -  पुण्यातील एका व्यावसायिकाने त्याचे खरे उत्पन्न लपविल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला चांगलेच फटकारून त्याच्या विभक्त पत्नीच्या अंतरिम देखभालीच्या खर्चात सातपट वाढ केली. आता तिला ३.५० लाख रुपये दरमहा मिळणार आहेत. 

अनेक रिअल इस्टेट प्रकल्पांमध्ये भागीदार असलेल्या व्यावसायिकाने आपली आर्थिक बाजू कमकुवत असल्याचे ‘अप्रामाणिक चित्र’ न्यायालयात सादर केले, असे निरीक्षण न्या. बी. पी. कुलाबावाला व न्या. सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने नोंदविले.

दोन दशकांपूर्वी दाम्पत्याचा विवाह झाला. एकमेकांपासून वेगळे राहण्यापूर्वी ते १६ वर्षे एकत्र राहिले. २०१३मध्ये ते वेगळे झाले. मुलगा वडिलांबोरबर राहतो, तर मुलगी आईबरोबर राहते. २०२३मध्ये कुटुंब न्यायालयाने पतीचा घटस्फोटाचा अर्ज मंजूर केला आणि कायमस्वरूपी दरमहा ५० हजार रुपये पोटगी देण्याचे आदेश पतीला दिले. दोन्ही पक्षांनी कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. पत्नीने पोटगी वाढवून देण्याची मागणी केली, तर पतीने पोटगीतून सवलत देण्याची विनंती केली.

सुनावणीदरम्यान, पतीने न्यायालयात दावा केला की, त्याचे करपात्र उत्पन्न केवळ सहा लाख रुपये आहे. त्यामुळे त्याला देखभालीचा खर्च परवडत नाही. न्यायालयाने त्याचा हा दावा ‘हास्पास्पद’ आणि ‘अविश्वसनीय’ असल्याचे म्हटले. ‘पती एक भव्य जीवनशैली जगतो. तो खूप प्रवास करतो आणि उच्च दर्जाचे लक्झरी ब्रॅण्डचे कपडे घालतो, असे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, पत्नीच्या काकांनी आपल्याकडून ५० लाख रुपये घेतले आहेत, ती रक्कम थकीत असल्याने आपल्याला या पोटगीतून मुक्त करावे, हा पतीचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने फेटाळला.

पत्नीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार
पत्नीला सन्मानाने जगण्याचा आणि मुलीला सन्मानाने जीवन देण्याचा अधिकार आहे. आधी दिलेली रक्कम ‘वाजवी’ नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. कुटुंब न्यायालयाने दिलेली रक्कम अपुरी आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने दोघांचाही अपील प्रलंबित असेपर्यंत पत्नीला दरमहा अंतरिम देखभालीचा खर्च म्हणून ३.५० लाख रुपये देण्याचे आदेश पतीला दिले.

न्यायालय काय म्हणाले?
घटस्फोटाच्या वेळी लग्न आणि पोटगी असा उधारीचा व्यवहार चालत नाही. घटस्फोटीत पत्नीच्या काकाला दिलेली रक्कम पोटगीमधून वजा केली जाऊ शकत नाही. तिला पोटगीची रक्कम द्यावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. एवढी मोठी रक्कम उधार देण्यासाठी त्याच्याकडे उत्पन्नाचे पुरेसे साधन होते. स्वत:च्या मालकीची मालमत्ता नसल्याचे दाखविण्यासाठी त्याने अन्य कुटुंबीयांच्या नावे केली, असे न्यायालयाने म्हटले.  पत्नीला सन्मानाने जगण्याचा आणि मुलीला सन्मानाने जीवन देण्याचा अधिकार आहे. आधी दिलेली रक्कम ‘वाजवी’ नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. कुटुंब न्यायालयाने दिलेली रक्कम अपुरी आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने दोघांचाही अपील प्रलंबित असेपर्यंत पत्नीला दरमहा अंतरिम देखभालीचा खर्च म्हणून ३.५० लाख रुपये देण्याचे आदेश पतीला दिले.