मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसारच ओबीसीमध्ये अनेक जातींचा समावेश; राज्य सरकारचा दावा

मागासवर्गीयांना सरकारी नोकरी व शिक्षणात १४ टक्क्यांवरून ३० टक्के वाढीव आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या २३ मार्च १९९४ च्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात व्यवसायाने वकील असलेले बाळासाहेब सराटे, सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी कवठेकर व प्रशांत भोसले यांनी आव्हान दिले आहे. 

मुंबई : मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीनुसारच ओबीसीमध्ये अनेक जातींचा समावेश केल्याचा दावा राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे  मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. वेगवेगळ्या समित्यांनी सादर केलेल्या अहवालांचा अभ्यास करूनच राज्य सरकारने वेगवेगळ्या जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश केला आहे, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 

मागासवर्गीयांना सरकारी नोकरी व शिक्षणात १४ टक्क्यांवरून ३० टक्के वाढीव आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या २३ मार्च १९९४ च्या अध्यादेशाला उच्च न्यायालयात व्यवसायाने वकील असलेले बाळासाहेब सराटे, सामाजिक कार्यकर्ते शिवाजी कवठेकर व प्रशांत भोसले यांनी आव्हान दिले आहे. 

अभ्यास करूनच विविध जातींचा समावेश
न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, राज्य सरकार व मागासवर्ग आयोगाने बुधवारी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र सादर केले. १९९३ पासून  आयोगाच्या शिफारशीनुसारच ओबीसीमध्ये अनेक जातींचा समावेश करण्यात आला, असा दावा राज्य सरकारप्रमाणे मागासवर्ग आयोगानेही प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. मागासवर्ग आयोगाला याबाबत सर्व कायदेशीर अधिकार असून, ते न्यायालयीन छाननीचा भाग असू शकत नाहीत, असे आयोगाने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. 

 राज्य सरकार व मागासवर्ग आयोगाने १९९४ च्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका विलंबाने दाखल करण्यात आल्याने ती दाखल करून घेण्यास योग्य नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. समित्यांनी सादर केलेल्या अहवालांचा सखोल अभ्यास करूनच संबंधित जातींचा ओबीसीमध्ये समावेश केल्याचा दावा सरकारने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. 
 न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी काही आठवड्यांसाठी तहकूब केली. राज्य सरकारच्या वतीने महाअधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले की, १९९४ चा अध्यादेश असल्याने उत्तर सादर करण्यासाठी १० डिसेंबरपर्यंत मुदत द्यावी.