‘एमएमआरडीए’च्या तिजोरीत खडखडाट; ६ वर्षांत वित्तीय तूट २०,८०० कोटींवर

विकास, मुद्रांक शुल्क, टीओडीची सरकारकडे मागणी.

अमर शैला, मुंबई :मुंबई महानगरात सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमुळे आधीच कर्जबाजारी झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (एमएमआरडीए) गेल्या सहा वर्षांत अर्थसंकल्पीय तूट २० हजार ८०० कोटी रुपये झाली आहे. यामुळे ‘एमएमआरडीए’च्या तिजोरीत खडखडाट झाला आहे. 

 परिणामी प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी विकास शुल्क, परिवहन केंद्रित विकास (टीओडी), तसेच मुद्रांक शुल्काद्वारे सरकारने गोळा केलेली रक्कम मिळावी, अशी मागणी ‘एमएमआरडीए’ने केली आहे. ही रक्कम १८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक असून, ती न मिळाल्यास ‘एमएमआरडीए’ला बँकांकडून कर्जही मिळू शकणार नाही, अशी स्थिती आहे.

मुंबईसह महानगरांतील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा खर्च भागविण्यासाठी मागील काही वर्षांत ‘एमएमआरडीए’ने राखीव निधी वापरावा लागला आहे. त्यातच वांद्रे-कुर्ला संकुल परिसरातील जमीन विक्रीतून मिळणारे उत्पन्नही घटले आहे. परिणामी प्रकल्पांची कामे मार्गी लावण्यासाठी ‘एमएमआरडीए’वर कर्ज काढण्याची वेळ आली आहे. मागील चार वर्षांत ‘एमएमआरडीए’ने विविध बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून ३० हजार २७५ कोटी रुपयांचा कर्ज घेतले आहे. या वर्षात आणखी २७ हजार ८६५ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले जाणार असून, आगामी काही वर्षांत कर्जाची रक्कम ९२ हजार कोटींवर पोहोचणार आहे. 

प्रकल्पांसाठी कर्ज -

‘एमएमआरडीए’ने प्रकल्पांची कामे मार्गी लावण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खर्च केल्याने मागील पाच वर्षांत १३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तूट झाली आहे. तर, यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सात हजार ५०० कोटी रुपयांची तूट अपेक्षित आहे. त्यातून आता प्रकल्पांचा खर्च कर्जातून भागवावा लागत आहे.

सरकारकडील थकबाकी-

१)  ‘एमएमआरडीए’कडून घेतलेल्या परिवहन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी राज्य सरकारकडून विविध करांची आकारणी नागरिकांकडून केली जात आहे. त्यामध्ये मुंबई महानगरात जून २०१९ पासून मालमत्तांच्या खरेदी विक्रीवर एक टक्का अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आकारले जात असून, त्यातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत जून २०२३ पर्यंत ३ हजार ९२५ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. 

२)  राज्य सरकारने जानेवारी २०२४ पर्यंत यातील केवळ ८०८ कोटी रुपये ‘एमएमआरडीए’ला दिले असून अद्यापही ३ हजार ११७ कोटी रुपये मिळणे बाकी आहे. त्यातच राज्य सरकारने २०१५ पासून विकास शुल्कामध्ये १०० टक्के वाढ केली आहे. हे वाढीव शुल्क नागरी परिवहन प्रकल्पांसाठी देणे अपेक्षित आहे. त्यातून ‘एमएमआरडीए’ला दरवर्षी २ हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र अद्यापपर्यंत यातील कोणतीही रक्कम मिळाली नसल्याची स्थिती आहे. 

थकीत निधी -

मुद्रांक शुल्क- ३,११७ कोटी

विकास शुल्क - १४,००० कोटी

परिवहन केंद्रित विकास (टीओडी)- १,३०० कोटी

३) त्यातच मेट्रो मार्गिकांच्या दोन्ही बाजूला ५०० मीटर अंतराच्या जमिनीवर अधिकचा एफएसआय देऊन त्यावर अधिमूल्य आकारून प्राप्त होणारी रक्कमही ‘एमएमआरडीए’ला मिळणे अपेक्षित आहे. याद्वारे दरवर्षी ‘एमएमआरडीए’ला १ हजार ३०० कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित आहे.

४) मात्र, हा निधी मिळाला नसल्याने आता ‘एमएमआरडीए’ला प्रकल्पांच्या खर्चासाठी स्वतःचा हिस्सा देणे शक्य नाही. त्यातून बँकांनी प्रकल्पासाठी मंजूर केलेले कर्ज उचलता येणार नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे थकीत निधी त्वरित द्यावा, अशी मागणी ‘एमएमआरडीए’ने केली आहे.