Join us
Daily Top 2Weekly Top 5

‘त्या’ रिक्त जागांचे करायचे काय? इयत्ता '११ वी'च्या प्रवेशाबाबत शिक्षण विभागाकडून ऑडिट नाही

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 2, 2024 09:19 IST

शालेय शिक्षण विभागाकडून राज्यात दरवर्षी अकरावी प्रवेशासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : शालेय शिक्षण विभागाकडून राज्यात दरवर्षी अकरावी प्रवेशासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. यात दरवर्षी हजारो जागा रिक्त राहत असल्याचे वारंवार समोर आले आहे.  मुंबईतच मागील ४ वर्षांपासून हजारोंच्या संख्येने जागा रिक्त राहत आहेत. त्यामुळे यानिमित्ताने दरवर्षी हजारो जागा रिक्त राहूनही उपसंचालक कार्यालयाकडून नवीन तुकड्या व महाविद्यालयांना मान्यता का देण्यात येते? या रिक्त जागांचे करायचे काय, असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रासाठी काम करणाऱ्या संस्थांकडून उपस्थित होत आहे. 

शिक्षण विभागाकडून अकरावी प्रवेशाचे ऑडिट फक्त कागदी घोडे नाचवण्यापुरतेच आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. अकरावीची डेली मेरिट राउंड सुरू झाली आहे. ५ ऑक्टोबरपर्यंत फेरी सुरू राहणार असली तरी सध्या १ लाख ३५ हजार रिक्त जागा उपलब्ध आहेत. केवळ २७ हजार विद्यार्थी सध्या प्रवेशाविना आहेत. यातील सगळेच विद्यार्थी प्रवेश निश्चित करतील असे नाही. त्यामुळे मुंबईत अकरावीच्या १ लाखाहून अधिक जागा रिक्त राहतील. दरम्यान, महाविद्यालय आणि क्लासेसचालकांनी मुंबई आणि महानगर क्षेत्रात इंटिग्रेटेड नावाचा प्रकार सुरू केल्याने विद्यार्थी केंद्रीय प्रवेशाच्या मुख्य तीन प्रवेश फेऱ्यांमध्ये जाणीवपूर्वक प्रवेश नाकारतात आणि त्यानंतर राबविण्यात येत असलेल्या विशेष फेऱ्यांमध्ये हव्या त्या महाविद्यालयांना प्रवेश देण्यासाठी यंत्रणा काम करते. यामुळे हे प्रवेश मुख्य प्रवेश फेरीमध्ये केले जात नसल्याचे शिक्षण तज्ज्ञांकडून सांगण्यात येत आहे. 

१) अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेत झालेले प्रवेश गुणवत्तेनुसारच आहेत का, दरवर्षी नवीन कनिष्ठ महाविद्यालयांना मान्यता देताना किंवा प्रवेश क्षमता वाढवून देताना किती कनिष्ठ महाविद्यालयांत प्रवेश झालेले नाहीत. 

२) २० टक्क्यांपेक्षा कमी प्रवेश किती महाविद्यालयांत झाले, त्यातील किती महाविद्यालये अनुदानित आहेत, अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे काय करायचे आदींवर कार्यवाही होत नसल्याची माहिती सिस्कॉम संस्थेच्या अध्यक्षा वैशाली बाफना यांनी दिली.

डिप्लोमा, आयटीआयला वाढते प्रवेश-

१) मुंबईसोबत राज्यातील विद्यार्थ्यांना कमी शुल्कात डिप्लोमा आणि आयटीआयच्या शिक्षणाची संधी मिळते. 

२) या अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काची पूर्ण रक्कम परत मिळते; तर उर्वरित विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ मिळतो. 

३) डिप्लोमाचे प्रमाणपत्र खासगी कंपन्या आणि उद्योगांमध्ये नोकरीसाठी उपयोगी ठरते. याशिवाय पदवी अभ्यासक्रमांच्या थेट द्वितीय वर्षाला प्रवेश मिळवता येतो. 

टॅग्स :मुंबईशिक्षणविद्यार्थी