इंडिगोवर मोठा आर्थिक दंड लावा; डीजीसीए आणि कंपनीच्या प्रमुखांना हटवा

देशातील सर्वांत मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोला नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने आखून दिलेले नवे वेळापत्रक मान्य नसल्यामुळेच कंपनीने आपला दबदबा वापरून सध्याचा घोळ जाणीवपूर्वक घातला आहे.

मुंबई : देशातील सर्वांत मोठी विमान कंपनी असलेल्या इंडिगोला नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने आखून दिलेले नवे वेळापत्रक मान्य नसल्यामुळेच कंपनीने आपला दबदबा वापरून सध्याचा घोळ जाणीवपूर्वक घातला आहे. त्यामुळे या घोळाची जबाबदारी निश्चित करून आणि हे प्रकरण निष्काळजीपणाने हाताळल्यामुळे डीजीसीएचे प्रमुख आणि इंडिगोच्या प्रमुखांना हटविण्याची गरज असल्याचे मत विमान वाहतूक वर्तुळातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन भारतात असताना आणि लोकसभेचे अधिवेशन सुरू असताना जाणीवपूर्वक लक्ष वेधत आपल्या मागण्या मान्य करण्यासाठी इंडिगोने हा घोळ  घातल्याचेदेखील बोलले जात आहे. सध्या इंडिगोच्या ताफ्यात असलेली विमाने आणि वैमानिकांची संख्या पुरेशी नाही. कंपनीकडे आणखी किमान २५० ते ३०० वैमानिक असणे गरजेचे आहे. शिवाय प्रवाशांना वेळेत तिकिटांचा रिफंड देणे, ग्राहकांना उत्तम सेवा देणे, विमाने वेळेवर चालतील याची काळजी घेणे या मुद्यांवर अधिक काम करणे गरजेचे असल्याचे मतदेखील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.

विमान क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढवा

इंडिगो आणि एअर इंडिया समूह या दोघांची भारतीय विमान क्षेत्रात ८० टक्के हिस्सेदारी आहे, तसेच देशातील जवळपास सर्व विमानतळांशी या कंपन्यांची जोडणी आहे. त्यामुळे ग्राहकांना या कंपन्यांच्या विमानातून प्रवास करण्याशिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे सरकारने आता या क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण किमान ७५ टक्के वाढवायला हवे. यामुळे अनेक परदेशी विमान कंपन्या भारतात कार्यरत होऊ शकतात. या दोन कंपन्यांची मोनोपोली संपुष्टात येईल आणि ग्राहकांनादेखील अधिक उत्तम पर्याय उपलब्ध होतील. असे झाल्यास याचा परिणाम म्हणजे बाजारातील स्पर्धात्मकता वाढेल आणि त्याचा थेट परिणाम विमान तिकिटांच्या किमती स्वस्त होण्याच्या रूपाने ग्राहकांना फायदा करून देतील.

काय उपाययोजना करायला हव्यात? काय म्हणतात, विमान क्षेत्रातील तज्ज्ञ?

सध्याच्या डीजीसीए नेतृत्वाची तत्काळ बदली

इंडिगोच्या कार्यपद्धतीचे योग्य ऑडिट करण्यात, नियामक नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात अपयश आल्यामुळे विद्यमान डीजीसीए नेतृत्वाची तत्काळ बदली केली पाहिजे.

इंडिगोच्या सीईओंना पदावरून दूर करणे

सुधारित नियमांबद्दल दोन वर्षांची आगाऊ सूचना असूनही इंडिगोचे सीईओ त्यांचे पालन करण्यात अपयशी ठरले. त्यामुळे जबाबदारी निश्चित करून त्यांना पदावरून हटवले पाहिजे.

सर्व बाधित प्रवाशांना पूर्ण व सक्तीची भरपाई :

नियोजन आणि व्यवस्थापकीय अपयशामुळे निर्माण झालेल्या प्रवास अडथळ्यांसाठी इंडिगोने प्रत्येक बाधित प्रवाशाला पूर्ण आणि बिनशर्त भरपाई देणे बंधनकारक केले पाहिजे.

इंडिगोवर मोठा आर्थिक दंड :

परिस्थिती जाणूनबुजून चिघळू दिल्याचा आरोप, तसेच वेळेत सुधारात्मक पावले न उचलल्याबद्दल इंडिगोवर कायम लक्षात राहील असा व कठोर आर्थिक दंड ठोठावला पाहिजे.

कंपनीचे मुद्दाम नव्या वेळापत्रकाकडे दुर्लक्ष

नव्या वेळापत्रकाच्या अंमलबजावणीसाठी डीजीसीएने सर्व विमान कंपन्यांना किमान दोन वर्षांचा कालावधी दिला होता. तरीही इंडिगोने त्या दृष्टीने उपाययोजना केल्या नाहीत. उलट, हे वेळापत्रक १ नोव्हेंबर २०२५ ऐवजी मार्च २०२६ पासून लागू होईल, असा कयास इंडिगोने लावला.

कंपनीने नव्या वेळापत्रकाकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करत हिवाळी हंगामाचे नियोजन केले. पर्यटनस्थळांच्या फेऱ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढवल्या. मात्र, डीजीसीएने नव्या वेळापत्रकाची अंमलबजावणी १ नोव्हेंबरपासून काटेकोरपणे केली. ते हाणून पाडण्यासाठी इंडिगोने हा गोंधळ निर्माण केल्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा आहे.