मुंबई : जातीयवाद, गुंडगिरी, पक्षपात, लैंगिक छळ आणि रॅगिंग केले जात असल्याची तक्रार करणारे पत्र पुण्याच्या आयएलएसच्या लॉच्या विद्यार्थ्यांनी मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांना लिहिले आहे. या पत्राची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निबंधकांनी (न्यायिक) या आरोपांच्या चौकशीचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. विद्यार्थ्यांनी केलेल्या तक्रारी कायद्यानुसार विचारात घेतल्या जाव्या. सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती लवकर दिल्यास ते कौतुकास्पद असेल, असे पत्र राज्याच्या उच्चशिक्षण संचालनालयाला निबंधकांनी पाठविले आहे.
व्यवस्थापन तक्रारीची दखल घेत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी मुख्य न्या. उपाध्याय यांना पत्र पाठवून तक्रार केली. ११८ हून अधिक विद्यार्थ्यांनी व माजी विद्यार्थ्यांनी या पत्राला अनुमोदन दिले आहे. त्यांनी यापूर्वी प्रशासनाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून मदत मागितली. मात्र, त्यांनी उदासीनता दाखविली. त्यामुळे उच्च न्यायालयात येणे, हा शेवटचा पर्याय होता, असे विद्यार्थ्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
आयएलएस महाविद्यालय सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाशी संलग्न असल्याने कुलगुरूंकडे दाद मागितली. मात्र, प्रशासनाने अलिप्त राहणे स्वीकारले. काहीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात यावे लागेल, असे पत्रात म्हटले. महाविद्यालयाच्या विविध संस्थांमध्ये ब्राह्मण समाजाच्या विद्यार्थ्यांची नियुक्ती करण्यास प्राधान्य देण्यात येते. ब्राह्मण आडनाव धारण केल्याने वेगवेगळया संस्थांवर त्या विद्यार्थ्याची नियुक्ती होण्याची शक्यता अधिक वाढते, असा आरोपही विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
सातपानी पत्रात गुंडगिरी, रॅगिंगची अनेक उदाहरणे
महाविद्यालयाच्या चुकीच्या व्यवहाराबद्दल उदाहरण देताना पत्रात म्हटले आहे की, १५ विद्यार्थिनींनी एका विद्यार्थ्यांविरोधात पाठलाग करण्याची आणि धमकी देण्याची तक्रार केली होती. मात्र, महाविद्यालय प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही. तसेच प्राध्यापकांनी माजी विद्यार्थिनी व ट्रान्सजेंडरबाबत 'बॉडी शेमिंग' केले आणि त्यांच्या कपड्यांवरही भर वर्गात व महाविद्यालयांच्या कर्मचाऱ्यामोर टीका केली. सातपानी पत्रात विद्यार्थ्यांनी गुंडगिरी, रॅगिंगची अनेक उदाहरणे दिली आहेत. ट्यूबलाईट, दारूच्या बाटल्या, फटाके वॉचमनवर फेकण्यात आल्याचेही पत्रात म्हटले आहे.
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समितीची स्थापना करावी. सर्व जाती, धर्माच्या विद्याथ्यर्थ्यांचे प्रतिनिधित्व व्हावे, यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाचा समावेश असावा व अन्य काही मागण्या विद्यार्थ्यांनी केल्या आहेत.