बेकायदा बांधकामांमुळे नियोजित विकासाला धोका, उच्च न्यायालयाने 'बीएमसी'ला फटकारले

BMC Bombay High Court Mumbai News: एका आठवड्यात आरक्षणानुसार हा भूखंड ‘खुला भूखंड’ म्हणून पुन्हा राखून ठेवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.

मुंबई : बेकायदा बांधकामांमुळे शहराच्या नियोजित विकासाला धोका निर्माण होतो, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला घाटकोपरमधील मैदानासाठी राखीव जागेवरील अनधिकृत कम्युनिटी हॉल एका आठवड्यात पाडण्याचे आदेश दिले.

अनधिकृत बांधकामांमुळे कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना अडचणीचा सामना करावा लागतो, असे न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने म्हटले. बेकायदा बांधकामास जबाबदार धरत अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून सहा महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले. 

एका आठवड्यात आरक्षणानुसार हा भूखंड ‘खुला भूखंड’ म्हणून पुन्हा राखून ठेवण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले. घाटकोपरमध्ये ५८५ चौ. मीटर जमिनीवर सभागृह बांधण्यासाठी अखिल भटवाडी सार्वजनिक उत्सव मंडळाला पालिकेला व म्हाडाने दिलेल्या परवानगीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर हे निर्देश देण्यात आले.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

संबंधित मैदानावर गणेश मंदिर आहे आणि उर्वरित भूखंड मोकळा आहे. याठिकाणी धार्मिक कार्यक्रम, राजकीय सभा, सामाजिक  उपक्रम आणि मनोरंजनात्मक उपक्रमांसाठी आयोजित केले जातात. 

१९९४ मध्ये ट्रस्टने ९० चौरस मीटर जागेवर बेकायदेशीरपणे कम्युनिटी हॉल बांधला. २०२३ मध्ये ट्रस्टने हा हॉल पाडला. एका खासदाराने केलोया आर्थिक मदतीतून नवीन हॉलचे बांधकाम सुरू केले. 

यासंदर्भात पालिकेकडे अनेकवेळा तक्रारी केल्या. मात्र, पालिकेने काहीही कारवाई केली नाही. फेब्रुवारीत पालिकेने ट्रस्टला बांधकाम हटविण्याचे आदेश दिले.

मुंबई उच्च न्यायालय काय म्हणाले?

बेकायदेशीर बांधकामांवर जाणूनबुजून कारवाई न करण्याचे पालिकेचे आणखी एक प्रकरण समोर आले आहे. नोटीस बजावल्यानंतर पालिका पुढे काहीही कारवाई करत नाही. 

बेकायदेशीर बांधकाम थांबविण्यासाठी पालिका प्रतिबंधात्मक कारवाई करत नाही. पालिकेची निष्क्रियता बेकायदेशीर बांधकामांना प्रोत्साहन  देते. यामध्ये म्हाडाही सहभागी आहे. 

आमच्या मते, तक्रार मिळाल्यानंतर पालिकेने ताबडतोब कारवाई करायला हवी होती. कारवाईसाठी अनेक महिने प्रतीक्षा करायला नको होती. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचे आढळते. 

पदाचा गैरवापर आणि न्यायालयासमोर तथ्ये चुकीच्या पद्धतीने सादर केल्याबद्दल महापालिका आयुक्तांनी सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी अपेक्षा आहे.