"मानसिक ताणामुळे वैद्यकीय शिक्षण सोडले तर २० लाखांचा दंड नको"

दंड माफ करण्यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवू : डाॅ. म्हैसकर

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
मुंबई :  पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण  (एमडी, एमएस)  घेत असताना एखाद्या निवासी डॉक्टरला मानसिक तणावामुळे ते शिक्षण मधूनच सोडायचे असेल तर त्याच्याकडून दंड वसूल केला जाऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र निवासी डॉक्टरांची संघटनेने (मार्ड) वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे केली होती. सोमवारी मार्डचे प्रतिनिधी व वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्यात झालेल्या बैठकीत अशा कारणांसाठी मुलांना दंड करू नये, याचा वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने शासनास प्रस्ताव सादर करावा, असा निर्णय घेण्यात आला.  

बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अभिजित हेलगे आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. काही दिवसांपूर्वी मार्डने काढलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात त्यांच्या मागण्या पूर्ण होत नसल्याचे नमूद केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. निवासी डॉक्टरांना दिले जाणारे स्टायपेंड  वाढवून देणे, हॉस्टेलचा प्रश्न मार्गी लावणे, तसेच मानसिक त्रासामुळे मध्येच शिक्षण सोडल्यामुळे  दंड आकारू नये, या विषयांवर चर्चा झाली.  पदव्युत्तर शिक्षण मध्येच सोडणाऱ्यांना २० लाख रुपये दंड आकारण्यात यावा, असे शासनाचे धोरण आहे. मार्डचे अध्यक्ष डॉ. अभिजित हेलगे म्हणाले की,  ज्या विद्यार्थ्यांना मानसिक तणावामुळे शिक्षण मधूनच सोडायचे असेल तर त्यांच्याकडून दंडाची रक्क्म आकारू नये, अशा स्वरूपाचा प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे पाठवावा, असे बैठकीत ठरल्याचे सांगितले. 

पहिली गोष्ट मानसिक तणावामुळे मध्येच शिक्षण सोडाव्या लागण्याच्या घटना फार कमी आहेत. ज्यावेळी असे प्रसंग उद्भवतात त्यावेळी त्या संबंधित विद्यार्थ्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला जातो. या बैठकीत सध्या तरी काही कुठल्या विद्यार्थ्यांचा विषय नव्हता. मात्र या अशा काही घटना घडल्यास दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठवून ठेवू. त्यांनी त्याच्या ज्या काही मागण्या सांगितल्या, त्यावर सविस्तर सकारात्मक चर्चा झाली आहे. 
- डॉ. दिलीप म्हैसकर, 
संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय