मुंबई : देशातील कोरोनाचा कहर वाढत असताना हे संक्रमण रोखण्यासाठी नागरिकांकडून अपेक्षित असलेले सहकार्य मिळताना दिसत नाही. अनेक जण सार्वजनिक स्थळी फिरताना मास्क वापरण्याची काळजीसुध्दा घेताना दिसत नाही. त्यामुळे मास्कचा वापर सक्तीचा करण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारावे आणि त्याचे पालन न करणा-या नागरिकांच्या सरकारी सवलती काढून घ्या, दंडाची रक्कम वाढवा, सातत्याने उल्लंघन केल्यास तीन महिने कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद करा असे मतप्रदर्शन ८८ टक्के लोकांनी केले आहे.
चेह-यावर मास्क, हात स्वच्छ ठेवणे आणि सोशल डिस्टंसिंग ही कोरोना संक्रमण रोखण्याची त्रिसूत्री असल्याचे सरकार सातत्याने सांगत आहे. परंतु, सार्वजनिक ठिकाणी पाहणी केल्यानंतर त्याचे पालन होत नसल्याचे निदर्शनास येते. दहा पैकी दोन जणांनी मास्क घातलेले नसते. तर, पाच जणांकडे मास्क असले तरी त्याने नाक आणि तोंड झाकलेले नसते. त्यांचे मास्क हनुवटी किंवा मानेवर दिसते. या निष्काळजीपणामुळेच कोरोनाचे संक्रमण आटोक्यात येत नसल्याचे सरकारी यंत्रणांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे मास्क न घातल्यास दंड आकारण्यासही अनेक ठिकाणी सुरूवात झाली आहे. मात्र, ही दंडाची रक्कम कमी असल्याने त्याचा धाक निर्माण होत नसल्याचे लोकल सर्कल या आँनलाईन सर्वेक्षण करणा-या संस्थेच्या पाहणीत निष्पन्न झाले आहे. देशातील २०२ जिल्ह्यांतील १५ हजार लोकांनी या विषयावरील आपले मत नोंदविले आहे.
चीन, रशिया, युके, व्हीएतनाम, इंडोनेशीया यांसह अनेक युरोपियन देशांनी घराबाहेर पडताना मास्क वापरणे सक्तीचे केले आहे. भारतातही तशी सक्ती करावी असे मत ८८ टक्के लोकांनी व्यक्त केले आहे. या नियमाचे पालन न करणा-यांना सरकारकडून मिळणा-या डीबीटी योजनांची सवलत बंद करावी. पहिल्यांदा उल्लंघन केल्यास एक हजार रुपये दंड आणि दुस-यांदा तीच चूक पुन्हा केल्यास तीन महिन्यापर्यंत कारावासाची शिक्षा करावी, सातत्याने उल्लंघन होत असेल तर एक हजार, पाच हजार आणि दहा हजार अशा पटीत दंडाची तरतूद करावी. अशा निष्काळजी लोकांवर वचक ठेवण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, त्यासाठी आधार कार्डची मदत घ्यावी, आरोग्य सेतू अँपमध्ये आवश्यक ते बदल करावे अशा सूचनाही अनेकांनी केल्या आहेत. हा अहवाल पुढील कारवाईसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारला सादर केला जाणार असल्याचे लोकल सर्कलच्यावतीने सांगण्यात आले.