प्राध्यापक भरतीला विलंब झाल्यास विद्यापीठांचे मानांकन आणखी घसरणार

येत्या जूनपूर्वी प्राध्यापक भरती करण्यासाठी प्रयत्नशील : मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची माहिती

मुंबई : राज्यात प्राध्यापक भरती प्रक्रियेला आणखी विलंब झाल्यास विद्यापीठांचे राष्ट्रीय रैंकिंगमध्ये मानांकन आणखी घसरणार आहे. तसेच पुणे विद्यापीठाला या रँकिंगमध्ये स्थानही मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेशांपूर्वी विद्यापीठांतील ६५९ आणि अनुदानित महाविद्यालयांतील ५ हजार १२ प्राध्यापकांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

राज्यातील विद्यापीठांचे राष्ट्रीय रॅकिंगमध्ये मानांकन गेल्या काही वर्षात घसरत आहे. यासाठी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांतील कायम प्राध्यापकांची संख्या आणि त्यांच्याकडून केले जाणारे संशोधन हे घटकही पाहिले जातात. मात्र, कायम तत्त्वावरील प्राध्यापकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटल्याने या रॅकिंगमध्ये राज्यातील विद्यापीठांची झपाट्याने घसरण झाली. त्यातून राज्य सरकार आणि विद्यापीठांना मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागले होते. दरम्यान, राज्यात भरती प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामागे राज्यपालांनी निकषात केलेले बदल हे एक कारण असल्याचे सांगितले जात आहे. प्राध्यापक भरतीच्या प्रस्तावावर वित्त विभागाने काढलेल्या त्रुटी, तसेच माजी राज्यपालांनी भरती प्रक्रियेच्या निकषात केलेल्या बदलामुळेही भरतीला विलंब झाला आहे, असे मंत्री पाटील यांनी नमूद केले.

विद्यापीठांच्या जाहिरातींना मुदतवाढ मिळणार

विद्यापीठांनी प्राध्यापक भरतीसाठी काढलेल्या जाहिरातींना मुदतवाढ दिली जाणार आहे. त्यातून नव्या उमेदवारांनाही प्राध्यापक भरतीसाठी अर्ज करता येतील. त्यातून किती पदे भरली जातील याचा अंदाज येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तसेच त्यानंतर राज्यपालांना निकषात बदल करण्याची विनंती केली जाईल, असेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.

वित्त विभागाचा नकार 

विद्यापीठे आणि अनुदानित महाविद्यालयांत प्राध्यापकांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. यामध्ये विद्यापीठातील प्राध्यापकांची जवळपास १ हजार ते ११०० पदे रिक्त आहेत. तर राज्यात ११७२ खासगी अनुदानित महाविद्यालये असून, यामध्ये प्राध्यापकांची जवळपास ३१ हजार मंजूर पदे आहेत. त्यापैकी तब्बल ११०८७ पदे रिक्त आहेत. मात्र, या पदभरतीला वित्त विभागाकडून आडकाठी आल्याने सध्या केवळ काही वर्षांत निवृत्त झालेल्या ५ हजार १२ प्राध्यापकांची पदे भरण्यासाठी मंजुरी मागण्यात आली आहेत, अशी माहिती दिली.