एकत्रित ठाकरे, पवारांसोबत आहे देवाभाऊंचा सामना

मुंबईच्या लढाईत त्यांनी ठाकरेंना मात दिली तर ते इतिहास घडवतील.

यदु जोशी 

मुंबई : मुंबईत एकत्रित ठाकरे आणि पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये एकत्रित पवारांचा पराभव करून भाजपला मोठे यश मिळवून देण्याच्या एका कठीण परीक्षेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महापालिका निवडणुकीच्या निमित्ताने सामोरे जात आहेत. मुंबईच्या लढाईत त्यांनी ठाकरेंना मात दिली तर ते इतिहास घडवतील.

नगरसेवक ते मुख्यमंत्री असा प्रवास करणारे फडणवीस यांनी यंदा प्रचाराची धाटणी बदलली आहे. कुठे तरी पोहे तर कुठे मिसळ खात ते इतरांबरोबरच जेन झीशी कनेक्ट होत आहेत. हा द्रष्टा नेता पुढच्या पिढीलाही साद घालत आहे. नगर परिषद निवडणुकीत टोकाची टीका न करता विकासाचा अजेंडा मांडण्याचा एक नवीन ट्रेंड फडणवीस यांनी आणला होता, तोच धागा ते महापालिकांच्या प्रचारात पुढे नेत आहेत. उद्धव व राज यांच्यावर मात्र ते सडकून टीका करताना दिसत आहेत. मुंबई आणि ठाण्यात आपला सहकारी पक्ष शिंदेसेनेला फडणवीसांनी सोबत घेतले आहे. २०१४, २०१९ आणि २०२४ च्याही विधानसभा निवडणुकीत फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपला १०० हून अधिक जागा मिळाल्या, २०२४ मध्ये हा आकडा १३२ वर पोहोचला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आठ-दहा वर्षातील निवडणुकांतही भाजप क्रमांक एकवर राहिला. पण एक परीक्षा अजूनही फडणवीस यांची वाट पाहत आहे.

आता हीच आहे खरी शक्तीपरीक्षा

शिवसेनेपेक्षा केवळ २०१७ मध्ये तेव्हाची शिवसेना आणि भाजप हे मित्रपक्ष वेगवेगळे लढले. भाजपला दोनच जागा कमी मिळाल्या होत्या, पण सत्तेत सहभागी न होता फडणवीस यांनी महापालिकेच्या तिजोरीची चावी 'मातोश्री'कडे दिली होती. यावेळी ही चावी भाजपकडे घेणे ही ती परीक्षा आहे. भाजपकडे घेणे ही ती परीक्षा आहे.

ठाकरेंचा किल्ला भेदणार का?

घराणे, भावना आणि परंपरा या ठाकरेंकडील घटकांना फडणवीस यांनी संवाद, विकास आणि नेतृत्वाद्वारे ललकारले आहे. परंपरा आणि भावनेच्या आधारावर उभा राहिलेला ठाकरेंचा किल्ला भेदण्यात त्यांना यश येते का? हा सर्वात कळीचा मुद्दा आहे. राजधानी मुंबईत एकत्रित ठाकरे आणि सांस्कृतिक राजधानी पुण्यात एकत्रित पवार यांचा पाडाव करण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे.

विरोधक एकत्र येतात तेव्हा धोका वाढतो पण संधीही वाढत असते, फक्त ती संधी ओळखण्याची नजर लागते; फडणवीस यांच्याकडे ती आहे हे त्यांनी अनेकदा सिद्ध केले आहे. व्यक्तीपेक्षा व्यवस्थेवर, घोषणांपेक्षा अंमलबजावणीवर आणि भावनेपेक्षा भविष्याच्या अजेंड्यावर फडणवीस यांचा भर राहिला आहे. त्याला मतदारांनी आधीसारखी साथ दिली का? याचा फैसला १६ जानेवारीला येणार आहे.