न्यायालयानं घटस्फोट मंजूर केल्यास त्याला आव्हान देता येत नाही किंवा रद्दही करता येत नाही; हायकोर्टाचा निर्वाळा

मुंबई :  पतीपत्नीने घटस्फोटासाठी संमती दिली. न्यायालयाने तो मंजूर केल्यास, त्याला पुन्हा आव्हान देता येत नाही व तो रद्दही करता येत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

१९९८ मध्ये विवाह झालेल्या जोडप्याने घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला. दोघांनी संमती दिली. पतीने, पत्नीला  तेरा  लाख  रुपये देण्याचे मान्य केले. त्यातील साडेसहा लाख रुपये दिले. स्थानिक न्यायालयाने घटस्फोट मंजूर केला. या निर्णयाविरोधात पत्नीने अपील दाखल केले. घटस्फोट रद्द करण्याची मागणी केली. अपील न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली. याविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पत्नीने घटस्फोटासाठी संमती दिली होती. मी दिलेले साडेसहा लाख  रुपये घेतले. एकदा दिलेली संमती पुन्हा मागे घेता येत नाही. त्यामुळे घटस्फोट रद्द करण्याचा निर्णयच रद्द करावा, अशी मागणी पतीने केली.