Hyderabad Case: 'न्यायालयाची भूमिका संपवायची आहे का? संविधान बदलण्याचा घाट घातला जातोय'

हैदराबादमध्ये ज्यांनी एन्काऊंटर केलं आहे त्यांची चौकशी झाली पाहिजे.

मुंबई - हैदराबाद बलात्कारातील आरोपींचा एन्काऊंटर केल्यानंतर देशभरात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या एन्काऊंटरनंतर पोलिसांचे कौतुक केलं जातंय तसेच दुसरीकडे पोलिसांच्या भूमिकेवर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहेत. भारतीय लोकशाहीत न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची आहे. न्यायालयाची भूमिका संपवायची आहे का? संविधान बदलण्याचा घाट घातला जातोय, तसा प्रयत्न होतोय असा आरोप आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते तसेच वंचित बहुजन आघाडीचे प्रवक्ते सचिन माळी यांनी केला आहे. 

याबाबत एबीपी माझाशी बोलताना सचिन माळी म्हणाले की, या घटना घडतात ज्यांची नावं गुन्हेगार म्हणून पुढे आली, ते खरचं गुन्हेगार होते का? बाबासाहेबांच्या घटनेमुळे ज्यांचे हात बांधले गेलेत ते हात सैल करायचे आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली या घटनेची चौकशी व्हावी, संविधानाच्या चौकटीत न राहता या गोष्टी का घडल्या जातात याची १०० टक्के चौकशी झाली पाहिजे. हा न्यायालयाचा अपमान आहे असं त्यांनी सांगितले. 

तसेच लोकशाही प्रक्रियेत न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवला पाहिजे.  ही प्रथा पडली तर गुन्हेगाराची चौकशी न करता एन्काऊंटर केलं तर ही खूप गंभीर आहे असा सूचित इशाराही सचिन माळी यांनी दिला आहे. 

दरम्यान, हैदराबादमध्ये ज्यांनी एन्काऊंटर केलं आहे त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. कायद्याची प्रक्रिया आहे ती ओलांडता येत नाही. झटपट न्याय देण्याची प्रथा पोलिसांनी सुरु केली आहे. त्या पोलिसांवर कारवाई व्हायला हवी. आरोपीला अशाप्रकारे संपविता येत नाही, फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी करुन महिना-दोन महिन्यात हे प्रकरण संपवता आलं असतं असं मत प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं आहे. 

तर हैदराबादमध्ये जे घडलं त्यामुळे देशातील इतर पोलिसांना हिंमत मिळाली असेल. सरकारने पोलिसांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहिले पाहिजे. ही फाईल बंद करा, कायद्यात चौकटीत ही घटना आणणं योग्य नाही. तसेच पोलिसांच्या या कारवाईने मुलींना आणि महिलांना बळ मिळालं आहे ही अभिमानाची गोष्ट आहे. सरकारने आणि कोर्टाने त्यांच्या पाठिशी राहिलं पाहिजे. उन्नावबाबतीत जे घडलं तसं यापुढे व्हायला नको. आरोपींनी जेलमधून सुटून बलात्कार पीडितेला जाळलं हे कृत्य निषेधाचं आहे असंही मत काँग्रेस आमदार प्रणिती शिंदे यांनी मांडले आहे.