केवळ पत्नी रडायची, म्हणून पतीला क्रूरतेसाठी दोषी ठरवू शकत नाही: उच्च न्यायालय

Mumbai High Court News: सासरी आनंदी नव्हती, माहेरी येऊन रडायची, मुलीच्या पालकांच्या या जबाबातून पतीच्या क्रूरतेच्या आरोपाखाली दोषी ठरविता येऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. १९९७ मध्ये एका महिलेने आत्महत्या केल्याने तिच्या पालकांनी जावई आणि तिच्या सासरच्यांविरुद्ध मुलीला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा व तिचा छळ केल्याचा आरोप केला होता.

मुंबई  - सासरी आनंदी नव्हती, माहेरी येऊन रडायची, मुलीच्या पालकांच्या या जबाबातून पतीच्या क्रूरतेच्या आरोपाखाली दोषी ठरविता येऊ शकत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. १९९७ मध्ये एका महिलेने आत्महत्या केल्याने तिच्या पालकांनी जावई आणि तिच्या सासरच्यांविरुद्ध मुलीला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्याचा व तिचा छळ केल्याचा आरोप केला होता.

मृत महिलेच्या पालकांनी झालेल्या संवादातदरम्यान ती असमाधानी होती आणि रडायची, या गोष्टीशिवाय सासू-सासऱ्यांकडून तिचा कोणताही शारीरिक किंवा मानसिक छळ झाल्याची घटना सांगितलेली नाही.

मृत मुलगी असमाधानी असायची आणि रडायची, ही करणे मुलीला छळ करण्यात आला आणि त्यामुळे तिने आत्महत्या केली, असा निष्कर्ष काढण्यासाठी पुरेसी नाहीत, असे निरीक्षण न्या. एम. एस. साठे यांच्या एकलपीठाने नोंदवले. 

महिलेच्या पालकांच्या म्हणण्यानुसार, मे १९९७ मध्ये विवाह झाल्यानंतर तिच्या पतीने आणि सासूने तिच्याशी क्रूर वर्तन केले. त्यामुळे तिने पुण्यातील बोपोडी परिसरातील नदीत उडी मारून आत्महत्या केली. तिच्या मृत्यूनंतर पालकांनी पती आणि सासूविरुद्ध गुन्हा दाखल केला, परंतु दोघांनीही निर्दोष असल्याचे सांगत खटल्याची मागणी केली. उलटतपासणीदरम्यान पतीच्या वकिलांनी सांगितले की, मुलीच्या इच्छेविरोधात विवाह करण्यात आल्याने ती असमाधानी होती. ती चुकून नदीत पडली. तिचा मृत्यू म्हणजे 'आत्महत्या' नव्हती.

छळाचे ठोस पुरावे नाहीत
पुणे न्यायालयाने नोव्हेंबर १९९८ मध्ये पुणे ट्रायल कोर्टाने पतीला दोषी ठरवित तीन वर्षांची शिक्षा ठोठावली. या आदेशाला पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. महिलेच्या वडिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, तिने नववीपर्यंत शिक्षण घेतले होते आणि पुढे शिक्षण सुरू ठेवण्याची तिची इच्छा होती. मुलीला तिच्या पतीकडे स्वतःचे घर असावे, असे वाटत होते, पण ते अशा वस्तीत राहत होते जिथे योग्य शौचालयसुद्धा नव्हते. महिला 'असमाधानी' होती आणि तिचा छळ केला जात होता, याचे ठोस पुरावे नाहीत, असे पतीच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले.

न्यायालयाला असे कोणतेही  पुरावे आढळले नाहीत की त्याब पतीने पत्नीला आत्महत्या करण्यास भाग पाडल्याचे सिद्ध होते. पतीला संशयाचा फायदा देण्यात येत आहे, असे म्हणत न्यायालयाने पुणे न्यायालयाने दिलेला आदेश रद्द केला.