किती अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात सुनावणीसाठी बोलावणार?

जिल्हाधिकारी पी. ए.मार्फत पैसे घेतात. जिल्हा नियोजन अधिकारी २ टक्के घेतल्याशिवाय एकही फाइल काढत नाहीत, असा आरोप परभणी जिल्ह्यातील खासदार, आमदारांनी केल्यामुळे नियोजन अधिकारी किशोरसिंह परदेशी यांना चौकशीसाठी मुंबईत हजेरी लावण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.

अतुल कुलकर्णी संपादक, मुंबई

जिल्हाधिकारी पी. ए.मार्फत पैसे घेतात. जिल्हा नियोजन अधिकारी २ टक्के घेतल्याशिवाय एकही फाइल काढत नाहीत, असा आरोप परभणी जिल्ह्यातील खासदार, आमदारांनी केल्यामुळे नियोजन अधिकारी किशोरसिंह परदेशी यांना चौकशीसाठी मुंबईत हजेरी लावण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. जिल्हा नियोजन हा माझा विभाग आहे. हे पैसे तुम्ही कुणासाठी घेता आणि कुणाला देता, असा सवालही अजित पवार यांनी या अधिकाऱ्यांना केला. याच्या बातम्या आल्या. सोमवारी कदाचित अधिकारी येतीलही. मात्र, त्यातून काहीही निष्पन्न होणार नाही. किती अधिकाऱ्यांना ते त्यांच्या कार्यालयात सुनावणीसाठी बोलावणार? या प्रश्नाचे मूळ मंत्रालयाच्या सहा मजल्यांमध्ये दडलेले आहे. फार पूर्वी गडचिरोलीतील नक्षलवादाचे मूळ मंत्रालयातल्या सहा मजल्यांमध्ये दडलेले आहे, असे तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील म्हणाले होते. मात्र, नक्षलवाद्यांचे मूळ सहाव्या मजल्यावर आहे, असे म्हणत तेव्हाच्या राजकारण्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि आर. आर. पाटील यांच्यात जुगलबंदी लावून दिली. त्यातून मूळ विषय बाजूलाच गेला. आताही फार काही वेगळे घडणार नाही.

मुंबई, ठाण्यातील काही सरकारी कार्यालयांची टक्केवारीची उदाहरणे लिहायची तर ही जागा पुरणार नाही. मुंबई शहरात १३, उपनगरात २७ अशी ४०, तर ठाणे  जिल्ह्यात २६ दस्त नोंदणी कार्यालये आहेत. प्रत्येक कार्यालयात रोज किमान ५० ते ६० रजिस्ट्री होतात. एकाही कार्यालयात दलालाशिवाय काम होत नाही.

अधिकाऱ्यांच्या ओळखीच्या दलालाने फाइल समोर ठेवली की, नोंदणी करून घेणारा अधिकारी ती फाइल उघडून बघण्याचेही कष्ट घेत नाही. पटापट सह्या करून नोंदणी करून देतो. एका दस्त नोंदणीच्या कामाचा मेहनताना म्हणून दलाल किमान २ ते ५,००० रुपये घेतो. यातले तो स्वतःची फीस म्हणून काही रक्कम ठेवून देतो, यातली ४० टक्के रक्कम वाटण्यात जाते. एकट्या मुंबईत रोज २,५०० ते ३,००० नोंदणी होतात. या हिशोबाने रोज किमान एक ते सव्वा कोटी रुपये दलालांकडे जमा होतात. त्यातील ४० टक्के रक्कम वाटायची ठरवली तर ती काही कोटीच्या घरात जाते. हा केवळ मुंबईचा हिशोब आहे. ठाण्यात यापेक्षा वेगळे काही घडत नाही. मग हा एवढा पैसा जातो कोणाकडे?

आरटीओ कार्यालयात ११८ सेवांपैकी ८० सेवा ऑनलाइन करण्यात आल्या. तरीही आरटीओ कार्यालयात फिटनेस सर्टिफिकेटचे नूतनीकरण, गाड्यांचे पासिंग, चेक पोस्ट, फ्लाइंग स्कॉड यामधून मिळणारा पैसा कल्पनेच्या पलीकडचा आहे.

राज्य सरकारने महा-ई-सेवा केंद्र तयार केली. यात सगळ्या सोई सुविधा ऑनलाइन दिल्या जातील, असे सांगितले. मात्र, दस्त नोंदणी, आरटीओ, महा - ई - सेवा केंद्र या सगळ्या ठिकाणी काम करणाऱ्या दलालांची ऑनलाइन कार्यालये सुरू झाली. पूर्वी जी गर्दी या शासकीय कार्यालयांमध्ये होत असे ती आता दलालांच्या कार्यालयात होते. फरक काहीच पडला नाही. कारण ज्या व्यवस्था उभ्या केल्या, त्या लोकाभिमुख नाहीत. या सगळ्या व्यवस्थेत एजंट ही अपरिहार्य गोष्ट बनली आहे. अधिकारी पैसे घेत असतील तर ते कशासाठी घेतात, हा सवाल अजित पवार यांना प्रत्येक ठिकाणी विचारावा लागेल.

अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये गेल्या काही वर्षात पैसे घेण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले. काही आजी - माजी मंत्र्यांनी तर बदल्यांचे रेटकार्ड करून ठेवले. बदलीसाठी जेवढे पैसे दिले ते त्याला व्याजासह वसूल करायचे असतात. शिवाय स्वतःसाठी आणि पुढच्या बदलीसाठी पैसे जमा करून ठेवायचे असतात. त्यामुळे मंत्रालयातून एखादे काम सांगितले गेले तरी त्याचे पैसे घेतल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. दिवार सिनेमामध्ये अमिताभ बच्चन आणि शशी कपूरचा एक डायलॉग आहे.

जाओ, पहले उस आदमी का

साइन ले के आओ,

जिसने मेरे हाथ पर ये लिखा था...

या धर्तीवर मंत्रालयात हा डायलॉग कसा असेल...?

जा, सगळ्यात आधी त्याची सही आणा,

ज्याने माझ्या बदलीसाठी

एक कोटी रुपये घेतले...

जा, सगळ्यात आधी त्याची सही आणा,

ज्याने मला परीक्षेत

पास करण्यासाठी पैसे घेतले...

जा, सगळ्यात आधी त्याची सही आणा,

ज्याने मला मंत्रालयात

सोडण्यासाठी पैसे घेतले...

ही प्रश्नोत्तरे कितीही लांब होऊ शकतात. त्याला अंत नाही. आज सर्वसामान्य माणसाला काही कार्यालयात त्याचे काम पैसे न देता होईल, याची खात्री नाही. पोलिस ठाण्यात कायदेशीर तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पैसे मागितले जातात. मंत्रालयातून फोन केला तर तेवढ्यापुरती तक्रार नोंदवून घेतली जाते. मात्र, पुढे कोणी काहीच करत नाही. मुंबई ठाण्यातली शेकडो हॉटेल्स अशी आहेत, ज्या ठिकाणी नियमाने हॉटेल चालवण्यासाठीही नेते, अधिकारी यांना फुकट खाऊ घालावे लागते किंवा पैसे द्यावे लागतात. मुंबई, ठाण्याच्या फुटपाथवर हप्ता दिल्याशिवाय तुम्ही चणे - फुटाणेही विकू शकत नाही.

अजित पवार, किती जणांना मंत्रालयात बोलावणार? किती जणांना जाब विचारणार? दलाली करणाऱ्यांनी जर समांतर व्यवस्थाच उभी केली असेल, तर ती मोडून काढण्याची राजकीय इच्छाशक्ती कोण दाखवणार? एक-दोन अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात बोलावून, जाब विचारून, झापाझापी करून काहीही निष्पन्न होणार नाही... हा लेख वाचणाऱ्यांना तरी असे वाटते का...?

       atul.kulkarni@lokmat.com