अनधिकृत शाळेला मान्यता दिलीच कशी ? शालेय शिक्षण विभागाच्या पत्रानंतरही विभागीय उपसंचालक मात्र ढिम्म

निर्देशांना केराची टोपली दाखवल्याची चर्चा

घनश्याम सोनार

मुंबई : धारावीतील अनधिकृत शाळेला मान्यता दिलीच कशी, अशी विचारणा करीत स्पष्टीकरणात्मक अहवाल सादर करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या आदेशाला उपविभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी (मुंबई विभाग) केराची टोपली दाखवल्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू आहे.

धारावीतील मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल या खासगी शाळेला शासनाची मान्यता अद्याप मिळालेली नाही. तरीही शिक्षण उपसंचालकांनी (मुंबई विभाग) नोव्हेंबर २०२३ मध्ये शाळेला इरादापत्र दिले. त्यामुळे त्यांची चौकशी करण्याची मागणी विद्यार्थी पालक शिक्षक महासंघाचे नितीन दळवी यांनी महापालिका तसेच राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे केली होती.

या तक्रारीनंतर महापालिकेच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालकांना  पत्र पाठवून शाळेची मान्यता रद्द करण्याची विनंती केली. दरम्यानच्या काळात या शाळेला इरादापत्राद्वारे मान्यता दिली गेली. यासंदर्भात २०२३ मध्ये धारावी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

शिक्षण विभागाचे पत्र...

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने ४ डिसेंबर २०२४ रोजी विभागीय शिक्षण उपसंचालक (मुंबई) यांना पत्र पाठवले. त्यात ‘शाळा अनधिकृत आहे, हे माहीत असतानाही ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी शाळेला इरादा पत्र देण्याआधी ही वस्तुस्थिती शासनाच्या निदर्शनात का आणली नाही,’ अशी विचारणा करण्यात आली होती. तसेच या प्रकारासंदर्भात शासनास कागदपत्रांसह स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देशही या पत्रात देण्यात आले होते.

उपसंचालकांचा प्रतिसाद नाही

या प्रकरणाच्या अनुषंगाने मुंबईच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, त्यांना एसएमसही पाठवले. मात्र, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

अनधिकृत शाळेला मान्यता दिल्यावरून मुंबईच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी वश्यक आहे.

नितीन दळवी, विद्यार्थी -पालक- शिक्षक महासंघ, मुंबई

दंड बाकी

मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल या अनधिकृत शाळेकडून २ कोटी ३७ लाखांची दंडवसुली बाकी

६७४

शाळा राज्यात अनधिकृत