Kabutar Khana: 'तुम्ही असा आदेश कसा काढू शकता?', उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला झापले; काय घडलं?

Kabutar Khana News Today: कबुतरांना खाद्य देण्याच्या मुद्द्यावर मुंबई महापालिकेने यू-टर्न घेतल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. न्यायालयाने बीएमसीचे कान पिळले आणि नवीन आदेश दिले.

Mumbai Kabutar Khana News: कबुतरांना खाद्य देण्याच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. मुंबई महापालिकेने आपल्याच निर्णयावर कोलांटउडी घेतल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. तुम्ही असा आदेश कसा काढू शकता, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न केल्यावरून कान पिळले. बंदी कायम ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेला आदेश दिले आहेत. 

 'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

मुंबई उच्च न्यायालयात आज कबुतरखाने बंद ठेवण्याच्या आदेशावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवरील सुनावणी न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला खडेबोल सुनावले. 

मुंबई महापालिकेने न्यायालयात काय सांगितलं?

सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकेवरील सुनावणीवेळी मुंबई महापालिकेने सांगितले की, सकाळी ६ ते ८ या वेळेत अटीशर्थींसह कबुतरांना खाद्य खाऊ घालण्यास परवानगी द्यायला आम्ही तयार आहोत. 

उच्च न्यायालय बीएमसीवर संतापले

मुंबई महापालिकेने आपल्याच बंदी घालण्याच्या आदेशावर भूमिका बदलण्याने उच्च न्यायालय संतापले. न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला सवा केला की, तुम्ही असा आदेश कसा काढू शकता? 

न्यायालय म्हणाले, तुम्हीच आधी जनहितासाठी निर्णय घेतला आणि आता कुणीतरी काहीतरी म्हणत आहे म्हणून तु्म्ही तुमचाच निर्णय बदलत आहात. तुम्ही न्यायालयीन प्रक्रियेचे पालन करायला हवे. जर तुमच्या निर्णयाबद्दल तुमच्याकडे कुणीतरी विनंती करत असेल आणि तुम्हाला हा निर्णय बदलायचा असेल, तर नोटीस काढा आणि याच्याशी संबंधित सर्व घटकांकडून हरकती मागवा. सामान्य माणसांचेही म्हणणे ऐकून घ्या', अशा शब्दात न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला झापले. 

मुंबई महापालिका यासंदर्भात थेट निर्णय घेऊ शकत नाही, असेही सांगत उच्च न्यायालयाने सर्व घटकांशी चर्चा करून निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आणि कबुतरांना खाद्य देण्यावरील बंदी कायम ठेवली. 

दरम्यान, आज झालेल्या सुनावणी वेळी महाअधिवक्त्यांनी राज्य सरकारची भूमिका न्यायालयासमोर मांडली. यावेळी कबुतरांखान्यांबद्दल अभ्यास करण्यासाठी नेमण्यात येण्याऱ्या समितीच्या संभाव्य सदस्यांची यादीही उच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली.