आता 2011 पर्यंतच्या बेकायदा झोपडपट्टीधारकांनाही 'एसआरए'मध्ये मिळणार घर

खास झोपडपट्टीधारकांसाठी असलेल्या एसआरए योजनेत आता अनधिकृत झोपडीधारकांनाही हक्काचे घर मिळणार आहे.

ठळक मुद्देराज्य सरकारने आता 2001 ते 2011 या कालावधीतील बेकायदा झोपडपट्टीधारकांचा एसआरए योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रविवारी नागपूर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आ

मुंबई - खास झोपडपट्टीधारकांसाठी असलेल्या एसआरए योजनेत आता अनधिकृत झोपडीधारकांनाही हक्काचे घर मिळणार आहे. राज्य सरकारने 2000 सालापर्यंतच्या झोपडयांना मान्यता दिली आहे पण त्यानंतर उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्टयांना कुठलेही कायदेशीर संरक्षण दिलेले नाही. या अनधिकृत झोपडपट्टीधारकांच्या पात्र-अपात्रतेच्या वादातून मुंबई-ठाणे परिसरात अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) प्रकल्प रखडले आहेत. 

त्यामुळे राज्य सरकारने आता 2001 ते 2011 या कालावधीतील बेकायदा झोपडपट्टीधारकांचा एसआरए योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण 2001 ते 2011 या कालावधीलतील झोपडपट्टीधारकांना मोफत घरे मिळणार नाहीत. त्यांच्याकडून बांधकाम खर्च वसूल केला जाईल. महाराष्ट्र टाइम्सने हे वृत्त दिले आहे. रविवारी नागपूर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आजपासून नागपूरमध्ये राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. 

एआरए योजनेसाठी कोण पात्र-कोण अपात्र या वादामुळे गृहनिर्माण बांधणीचे अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. या सर्व प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी अनधिकृत झोपडपट्टीधारकांनाही घरे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत अडीच लाख रुपयांचे अनुदान या झोपडपट्टीधारकांना मिळणार आहे. एसआरए अंतर्गत सुरु केलेला प्रकल्प विकासकाला वेळेतच पूर्ण करावा लागेल अन्यथा विकासकाची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.