नुकसान भरपाई दिली नाही तर बिल्डरला तुरुंगाची हवा; घर खरेदीदारांना मोठा दिलासा, SOP जारी होणार

‘महारेरा’ने घर खरेदीदारांच्या नुकसानभरपाईच्या वसुलीसाठी जाहीर केली ‘एसओपी’

मुंबई - घर खरेदीदारांना विविध कारणास्तव आदेशित केलेली नुकसानभरपाई वेळच्या वेळी मिळावी, यासाठीच्या कार्यप्रणालीत सुसूत्रता आणून प्रमाणित कार्यप्रणालीची (एसओपी) अंमलबजावणी करण्याचे ‘महारेरा’ने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार परिपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. पहिल्यांदाच पुरेशी संधी देऊनही नुकसानभरपाईची रक्कम वेळेत देणार नाही, अशा बिल्डरची प्रकरणे त्या - त्या भागातील प्रधान नागरी दंडाधिकाऱ्यांकडे पाठवली जाणार आहेत. त्यामुळे बिल्डरला तीन महिन्यांपर्यंतचा कारावास होऊ शकतो. 

या तरतुदीमुळे घर खरेदीदारांची नुकसानभरपाई वसूल होण्यास मदत होणार असून, त्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ‘महारेरा’ने नुकसानभरपाईचा आदेश दिल्यापासून ६० दिवसांत ती देणे अपेक्षित असते. ‘महारेरा’च्या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नाही तर संबंधित घरखरेदीदाराने तशी तक्रार ‘महारेरा’कडे नोंदवणे आवश्यक आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांनी मदत करणे अपेक्षित
जिल्हाधिकाऱ्यांनी विकासकांचे बँक खाते, स्थावर, जंगम मालमत्ता यावर जप्तीसारखी कारवाई करून ही नुकसानभरपाई वसूल करून देण्यासाठी मदत करणे अपेक्षित आहे. यानंतरही बँक खाते, स्थावर व जंगम मालमत्तेचा देण्यात कसूर केल्यास संबंधित प्रकरण भारतीय न्यायसंहितेतील तरतुदीनुसार कारवाईसाठी, तर संबंधित प्रकरण त्या - त्या भागातील प्रथमवर्ग नागरी दंडाधिकारी यांच्याकडे पाठविले जाईल आणि त्या यंत्रणेमार्फत या बिल्डरांना निष्काळजीपणासाठी ३ महिन्यांपर्यंतचा कारावासही होऊ शकतो. 

अशी केली जाते तक्रार
वेळेत घराचा ताबा मिळाला नाही, घराची गुणवत्ता बरोबर नाही, पार्किंग दिले नाही, अशा विविध तक्रारींसाठी घर खरेदीदार ‘महारेरा’कडे येतात.
‘महारेरा’चे अभिनिर्णय अधिकारी यांच्याकडे  या प्रकारच्या तक्रारीवर सुनावण्या होऊन ‘महारेरा’कडून नुकसानभरपाईबाबतचे आदेश दिले जातात.
आदेशांची अंमलबजावणी व्हावी आणि घरखरेदीदारांना अपेक्षित दिलासा मिळावा, यासाठी ही प्रमाणित कार्यप्रणाली जाहीर केली.

४ आठवड्यांत सुनावणी 
महारेरा ही तक्रार मिळाल्यापासून ४ आठवड्यांत याबाबत सुनावणी घेईल. सकृतदर्शनी बिल्डरने आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही, असे निदर्शनास आल्यास आदेश पूर्ततेसाठी आणखी काही कालावधी देण्यात येईल. त्यानंतरही पूर्तता झाली नाही तर बिल्डरला त्याच्या जंगम,  स्थावर मालमत्ता, बँक खाते असा सर्व तपशील प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. शिवाय ही रक्कम वसूल व्हावी, यासाठी त्याबाबतच्या समग्र तपशिलासह त्याबाबतचे वॉरंट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे  पाठवण्यात येतील.