गेल्या काही वर्षांपासून दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध हे तणावपूर्ण आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानी कलाकार, खेळाडू दरम्यान, पाकिस्तानी अभिनेते, खेळाडू यांना भारतात खेळू देण्यास काही संघटनांकडून विरोध होत असतो. दरम्यान, भारतीय नागरिक, कंपन्या आणि संस्थांवर पाकिस्तानी अभिनेते, गायक, संगीतकार, तंत्रज्ञ आणि इतर कलाकार यांना काम देण्यास पूर्णपणे बंदी घालावी अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पी. पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ही याचिका सांस्कृतिक सदभाव, एकता आणि शांततेला प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेमध्ये एक प्रतिगामी पाऊल आहे. तसेच त्यामध्ये कुठलीही योग्यता नाही आहे.
एका सिनेकलाकाराने दाखल केलेल्या या याचिकेमधून माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाला पाकिस्तानी कलाकारांवर बंदी घालण्याबाबत आणि व्हिसा देण्यावर निर्बंध घालण्याबाबत निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. हायकोर्टाने सांगितले की, देशभक्ती म्हणजे देशाच्याप्रति समर्पण आहे. मात्र याचा अर्थ दुसऱ्याप्रति शत्रुत्व असा होत नाही.
हायकोर्टाने सांगितले की, या प्रकरणी धोरणात्मक आदेश देण्यासाठी याचिकाकर्त्याने केलेली विनंती आमच्या कार्यक्षेत्राबाहेर आहे. कारण कोर्ट सरकार किंवा विधिमंडळाला कुठलंही विशेष धोरण तयार करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. अशा प्रकारे कोर्टाकडून ही याचिका फेटाळून लावण्यात आली आहे. या प्रकरणामध्ये विभव कृष्णा, अनमोल बी. आणि ताहीर पी. यांनी याचिकाकर्त्यांचं प्रतिनिधित्व केलं. तर वकील रुई रॉड्रिग्स यांनी केंद्र सरकारचं प्रतिनिधित्व केलं. सरकारी वकील पी.एच. कंथारिया यांच्यासोबत ए.जी.पी. मनीष उपाध्ये यांनी राज्य सरकारचं प्रतिनिधित्व केलं.