आरेत वृक्षतोड थांबविण्यास हायकोर्टाचा नकार, आठवडाभराची स्थगिती देण्याची पर्यावरणवाद्यांची मागणी फेटाळली

शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मेट्रो - तीनच्या कारशेडसाठी आरेमधील २,५४६ झाडे तोडण्याचा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (एमएमआरसीएल)चा मार्ग मोकळा केला.

मुंबई : मेट्रो - तीन करशेडसाठी आरेमधील वृक्षतोड तातडीने थांबविण्यात यावी, यासाठी काही पर्यावरणवाद्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र उच्च न्यायालयाच्या विशेष खंडपीठाने वृक्षतोड थांबविण्यास शनिवारी नकार दिला. त्यामुळे पर्यावरणवाद्यांना मोठा धक्का बसला आहे.
शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने मेट्रो - तीनच्या कारशेडसाठी आरेमधील २,५४६ झाडे तोडण्याचा मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (एमएमआरसीएल)चा मार्ग मोकळा केला. वृक्षतोडीविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या दोन्ही याचिका फेटाळल्या. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एमएमआरसीएलने शुक्रवारी रात्रीच आरेमधील झाडे तोडण्यास सुरुवात केली. करण्यात आलेल्या या वृक्षतोडीला विरोध करत येथील रहिवाशांनी याविरोधात तीव्र आंदोलन पुकारले. मात्र याची गांभीर्याने दखल घेत एमएमआरसीएलने कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात वृक्षतोड सुरू ठेवली.
त्यानंतर याविरोधात शनिवारी काही कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. शुक्रवारी दिलेल्या निर्णयावर किमान एक आठवड्याची स्थगिती द्यावी. जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयात या आदेशाला आव्हान देता येईल, अशी विनंती कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात केली.
‘आम्ही सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार होतो. परंतु, त्याआधीच एमएमआरसीएल आरेमधील सर्व झाडे तोडेल,’ असे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. ए. के. मेनन यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
एमएमआरसीएलतर्फे अ‍ॅड. अक्षय शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतरच एमएमआरसीएलने झाडे तोडण्यास सुरुवात केली.
न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या. ‘आम्ही शुक्रवारच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाही,’ असे म्हणत न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला.