बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला उच्च न्यायालयाची नोटीस, न्यायालयाच्या दीर्घकालीन सुट्टी घेण्याच्या प्रथेविरुद्ध याचिका

High Court : न्यायालयाने दीर्घकालीन सुट्टी घेण्याच्या प्रथेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला (बीसीआय) मंगळवारी नोटीस बजावली.

मुंबई - न्यायालयाने दीर्घकालीन सुट्टी घेण्याच्या प्रथेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला (बीसीआय) मंगळवारी नोटीस बजावली. न्यायालयांच्या सुट्ट्यांमुळे याचिका दाखल करणे व त्यावर सुनावणी घेण्यावर परिणाम होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

न्या. एस. जी. गंगापूरवाला व न्या. एस. जी. डिगे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, पक्षकारांच्या अपेक्षा न्याय्य आहेत. मात्र, पुरेसे न्यायमूर्ती उपलब्ध करणेही आवश्यक आहे. ‘खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी न्यायमूर्ती कोठून आणणार? पक्षकारांच्या अपेक्षा न्याय्य आहेत आणि आम्ही त्या समजतो; पण आम्ही काय करू शकतो?’, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

या समस्येवर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) मार्ग काढू शकतो, असे उत्तर याचिकाकर्त्यांचे वकील मॅथ्यूज नेदुम्परा यांनी खंडपीठाला दिले. आयोगच यावर मार्ग काढू शकते. आयोगाने मार्ग काढला तर अशा समस्या उद्भवणार नाहीत. न्यायमूर्तींनाच न्यायमूर्तींची नियुक्ती करावी लागणार नाही. मी याबाबत आयोगाशी पत्रव्यवहार करून याबाबत तोडगा काढण्याची विनंती केली आहे, असे नेदुम्परा यांनी न्यायालयाला सांगितले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पटलावर प्रकरणे न येण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यामध्ये अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या रजिस्ट्रीला नोटीस पाठवून प्रकरणे सुनावणीसाठी तयार असतानाही एक वर्ष सूचिबद्ध केले जात नसल्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहेत. 

या याचिकेवरही बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे मत विचारात घेणे आवश्यक आहे, असे म्हणत न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला खंडपीठाने नोटीस बजावली. सुट्टीच्या नावाखाली न्यायालये बंद करण्याची प्रथा ब्रिटिशकालीन आहे आणि या प्रथेचे यांत्रिकपणे व विचार न करताच पालन करण्यात येत आहे. ही प्रथा तत्काळ बंद करण्यात यावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्तींना आणि वकिलांनाही सुट्टीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आठवडाअखेर आणि सार्वजनिक सुट्ट्या पुरेशा आहेत. न्यायमूर्ती व वकिलांच्या सुट्ट्या रद्द करून त्यांच्यावरील कामाचा ताण वाढावा, या हेतूने ही याचिका करण्यात आलेली नाही. न्यायमूर्तींनी वर्षभरात वेगवेगळ्या वेळी सुट्ट्या घ्याव्यात, अशी सूचना याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.