हायकोर्टाचा अंतरिम आदेश; अल्प उत्पन्न गटातील मागासवर्गीय रहिवाशांची घरघर संपण्याची चिन्हे

इमारतींच्या पुनर्विकासातील खोडा दूर होण्याची अपेक्षा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: सामाजिक न्याय विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी जाचक अटी टाकून अल्प उत्पन्न गट इमारतींमधील मागासवर्गीय रहिवाशांच्या पुनर्विकासात घातलेला खोडा उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे दूर होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. एका प्रकरणात निर्णय देताना न्यायालयाने समाजकल्याण खात्याची खरडपट्टी काढून याचिका दाखल करणाऱ्या एका सोसायटीच्या पुनर्विकासाला परवानगी दिल्याने मुंबईतील सुमारे २०० तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील चार हजार सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाचा अंतिम आदेश आल्यानंतर या प्रवर्गातील सगळ्याच इमारतींना तो लागू होईल का? याकडे रहिवाशांचे लक्ष लागले आहे. सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी पुनर्विकासाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. सर्वसामान्य मागासवर्गीय लोकांसाठी युधोत्तर पुनर्वसन योजना १९४९ साली राबवण्यात आली.

विक्रोळीत २८ इमारती

म्हाडा अल्प उत्पन्न योजनेअंतर्गत १९७० च्या दशकात विक्रोळी येथे २८ इमारती उपलब्ध करून दिल्या.  सदस्यांनी सोसायटी स्थापन करून एकरकमी खरेदी तत्त्वावर इमारती खरेदी केल्या. त्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट हौसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशनने सभासदांना कर्ज दिले. 
या प्रक्रियेत सामाजिक न्याय खात्याची भूमिका फक्त जामीनदाराची होती. नंतरच्या कालखंडात या गृहनिर्माण संस्थांनी कर्जाची परतफेड केली. बहुसंख्य इमारतींचे अभिहस्तांतरणही झाले आहे.

इमारतींची अवस्था अत्यंत जर्जर

सुमारे ५० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या इमारती अत्यंत धोकादायक झाल्या आहेत. या सोसायट्यांचा कारभार महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी कायद्यानुसार चालत आहे. असे असताना २०२२ मध्ये या गृह संस्थांना सामाजिक न्याय विभागाच्या परवानगीशिवाय पुनर्विकास परवानगी देऊ नये, असे पत्राद्वारे निर्देश दिले होते.

काय आहे म्हाडाचे नेमके म्हणणे?

सामाजिक न्याय खाते दुसरे अधिकार क्षेत्र निर्माण करून पुनर्विकासात अडचणी निर्माण करत आहे, असा आरोप, मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्था संघर्ष समितीने केला आहे. संस्थांनी कर्जाची आणि व्याजाची परतफेड करून सुमारे ३५ वर्षे झाली आहेत. या संस्थांनी म्हाडाकडून एकरकमी तत्त्वावर इमारती खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांना सामाजिक न्याय विभागाच्या २००९ सालच्या परिपत्रकातील अटी लागू करू नयेत, असे म्हाडाचे म्हणणे आहे. सामाजिक न्याय खात्याकडे या इमारतींची कोणतीही कागदपत्रे नाहीत. पुरावे गोळा करण्याचा नावाखाली या खात्यातील काही अधिकारी रहिवाशांकडेच कागदपत्रे मागत आहेत, असे समितीचे प्रवीण यादव यांनी सांगितले.